५३ कोटींची अतिरिक्त मागणी

जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०१९- २० साठी प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी आणि आलेल्या प्रस्तावाची   छाननी करण्यासाठी लघुगटाची बैठक गुरूवारी पार पडली. सन २०१९- २० साठी सर्वसाधारण योजनेमध्ये शासनाने दिलेल्या १०७ कोटी ५७ लक्षाच्या नियमित नियतव्ययामध्ये ५३ कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देलघुगटाची बैठक : जिल्हा वार्षिक योजना २०१९- २० चे नियोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०१९- २० साठी प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी आणि आलेल्या प्रस्तावाची   छाननी करण्यासाठी लघुगटाची बैठक गुरूवारी पार पडली. सन २०१९- २० साठी सर्वसाधारण योजनेमध्ये शासनाने दिलेल्या १०७ कोटी ५७ लक्षाच्या नियमित नियतव्ययामध्ये ५३ कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन उपविभागीय कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीला आमदार समीर कुणावार,
जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाने, प्रभारी पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा परिषद सदस्य सुनीता राऊत, प्रतिभा बुर्ले उपस्थित होत्या. जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० साठी सर्वसाधारण  योजनेसाठी शासनाने १०७ कोटी ५७ लक्ष रुपयांची आर्थिक मर्यादा घालून दिली आहे. यामध्ये गाभा क्षेत्रासाठी ७१ कोटी ७१ लक्ष  तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ३५ कोटी ८५ लक्ष रुपये ठेवण्यात आले आहेत. मात्र जिल्ह्यात   ग्रामपंचायत जनसुविधा, यात्रा स्थळ
विकास, पूर नियंत्रण, प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा दुरुस्ती, व्यायामशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र
बांधकाम, नागरी भागातील दलित वस्ती सुधारणा, ग्रामीण पाणी पुरवठा, पाणी पुरवठा योजना गावठाण फिडरवर आणणे, तसेच आदिवासी आणि मोठ्या गावातील पाणी पुरवठा योजना सोलरवर घेणे, आणि शासकीय कार्यालयाचे बांधकाम व दुरुस्ती  ही कामे प्राथमिकतेने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यासाठी अतिरिक्त ५३ कोटी रुपयांचा  निधीची मागणी करण्यात यावी असे आमदार कुणावार यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास १५ दिवस त्या गावातील वीज पुरवठा बंद होतो. यासाठी ५० नवीन रोहित्र जिल्हा वार्षिक योजनेमधून खरेदी करण्याचा प्रस्ताव यामध्ये ठेवावा असेही त्यांनी सांगितले. तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना गावठाण फिडरवर बदली कराव्यात यासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यासही त्यांनी सांगितले. लघुगट बैठकीला अनुपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यास कुणावार यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी चारा टंचाई लक्षात घेता चारा लागवड करण्यासाठी पुनर्विनियोजन मध्ये निधीची मागणी करावी अशी सूचना पशुसंवर्धन विभागाला दिल्यात. तसेच जिल्हा परिषदच्या ज्या अंमलबजावणी विभागाकडे मागील वर्षीचा निधी अखर्चित असेल त्यांनी आधी तो खर्च करावा. तसेच सन २०१८-१९ चा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी तात्काळ प्रशासकीय मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता असल्यामुळे त्या कालावधीत कोणत्याही प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही असेही त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगितले. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना यामध्ये ४० लक्ष ४८ कोटी आणि आदिवासी उपयोजना १६ कोटी ७८ लक्ष रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. या बैठकीला अंमलबजावणी अधिकारी उपस्थित होते. आमदार कुणावार यांनी मागील वर्षी खर्च झालेल्या निधीचा आढावा घेतला.