शेतमालाला १५० टक्के भाव वाढीचे कायम धोरण स्वीकारा

शेतकऱ्याला सुलभ व सोपी कर्जमुक्ती ही रास्त व प्रासंगीक मागणी आहे. मात्र, तो नेहमीचा उपाय होणे शक्य नाही. उत्पादन खर्चाच्या हिशोबात खर्चाचे अनेक मुद्दे न धरता सरळ सरळ आधारित खर्चाच्या १५० टक्के भाव मिळायला हवा.

ठळक मुद्देमागणी : केंद्र सरकारच्या धोरणावर टीका

ऑनलाईन लोकमत
वर्धा : शेतकऱ्याला सुलभ व सोपी कर्जमुक्ती ही रास्त व प्रासंगीक मागणी आहे. मात्र, तो नेहमीचा उपाय होणे शक्य नाही. उत्पादन खर्चाच्या हिशोबात खर्चाचे अनेक मुद्दे न धरता सरळ सरळ आधारित खर्चाच्या १५० टक्के भाव मिळायला हवा. दरवर्षी मागणीची गरज न ठेवता राष्ट्रीय वेतन आयोगाप्रमाणे तिची अंमलबजावणी करावी, हे धोरण कायम स्वरूपी अंगीकारण्याची मागणी वर्धेतील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
१३० कोटी लोकांचा अन्नदाता प्रचंड प्रमाणात संकटात सापडला आहे. शेतकºयाला त्याच्या घामाचे, भांडवलाचे व कौशल्यात्मक बौद्धीक मॅनेजमेंटचे दामही मिळत नाही. नफा तर दूर जवळपास ३० लाख शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. एकाच शेतकरी कुटुंबात तीन-तीन आत्महत्या झाल्या आहे. याची दाहकता केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वातील किसान राष्ट्रीय आयोग, डंकेल प्रस्ताव, गॅट करार आदीतून सिद्ध झाली आहे. भारतीय शेतकºयांवर ६९ टक्के ऊणे सबसीडी लादली जाते. सरकार ठरवून सवरून ६९ टक्क्यांनी शेती क्षेत्राला लुटत आहे. इतके करूनही शेतकऱ्यांना मिंधे बनविणारी कर्जमाफी देण्याचा आव आणला जातो. २०१६-१७ मध्ये ८१ हजार कोटींची कर्जमाफी तर २०१२ पासून पाच वर्षात उद्योग क्षेत्राला २५० हजार कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. यावरून शेतकऱ्यावर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे अशोक बंग, अतुल शर्मा, डॉ. उल्हास जाजू, सुषमा शर्मा, करूणा फुटाणे, ओजस, मालती, भरत महोदय, निरंजना मारू, स्वाती सगरे, डॉ. आलोक बंग, किशोर, डॉ. सोहम पंड्या, अनिल फरसोले आदींचे मत आहे.