शिक्षकांना अपमानास्पद वागणूक, संघटनांची एकजूट

जिल्हा परिषद शिक्षक व अन्य शिक्षक यांच्या वेतनात अडवणूक होणार नाही. पर्यायी व्यवस्था झाल्यास प्राधान्याने महिला शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामातून वगळणार. ५० लाखांचे विमा संरक्षण, कोविड-१९ चे काम करतांना मृत्यू झाल्यास शिक्षक किंवा शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना लागू करणार. प्रगणकाकडे सर्व्हेशनासाठी असलेली कुटुंब संख्या समप्रमाणात करण्याचा प्रयत्न करणार.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांनी बोलाविली बैठक : प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर व्यक्त केला रोष, अधिकाऱ्यांनी केले आश्वस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोविड काळात उपाययोजनांकरिता शिक्षकांच्या सेवा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचे शासनाने आदेशही दिले पण, जिल्ह्यात शिक्षकांना अद्यापही कार्यमुक्त न करता सर्वेक्षणासह इतर कामात जुंपले आहेत. त्यातही कोणतीही सुरक्षा प्रदान न करता आरोग्य विभागाच्या सांगण्यावरुन शिक्षकांवर कामचुकारपणाचा ठपका ठेवत वेतनाकरिता गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शिक्षक संघटनांनी निवेदन सादर करुन रोष व्यक्त केला. परिणामी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी शिक्षकांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी सर्व शिक्षक संघटनांची बैठक घेतली.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी विपीन पालिवाल, शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अजय डवले यांची उपस्थिती होती. यावेळी शिक्षकांच्या वेतनाकरिता गटविकास अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी, शिक्षक प्रामाणिकपणे काम करीत असल्याने यापुढे शिक्षकांवर कारवाईचे कोणतेही पत्र काढू नये, सर्वेक्षणाच्या कामातून महिला शिक्षकांना कार्यमुक्त करावे, प्रगणकाकडे सर्व्हेक्षणासाठी असलेली कुटुंब संख्या समप्रमाणात करण्यात यावी, पर्यायी व्यवस्था झाल्यास सद्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना त्वरित कार्यमुक्त करावे, यासाठी शिक्षण विभागाने आढावा घ्यावा, अशी मागणी यावेळी शिक्षक संघटनांनी केली. या सर्व मागण्या निकाली काढण्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी आश्वस्त केले. या बैठकीला विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश थोटे, कार्याध्यक्ष पांडुरंग भालशंकर, कोषाध्यक्ष शशांक हुलके, जूनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हा सचिव प्रमोद खोडे, खाजगी प्राथमिक संघाचे अध्यक्ष रवि शेंडे, सचिव सुरेश बरे, म. रा. शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभागीय कार्यवाह अजय वानखेडे, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण भोयर, चंद्रकांत ठाकरे, मुख्याध्यापक संघटनेचे विदर्भ सचिव सतीश जगताप, प्रदीप गोमासे, प्रजासत्ताक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष अरुणकुमार हर्षबोधी, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष उमेश फुलमाळी, म. रा. प्रा. शि. समितीचे राज्यसरचिटणीस विजय कोंबे, महा. रा. प्रा. शिक्षक संघाचे अध्यक्ष लोमेश वऱ्हाडे, मनोहर डाखोळे, मनीष ठाकरे, छत्रपती फाटे, डॉ. इशरत खान, सुनील कोल्हे, अरुण झोटींग, राजकुमार जाधव, मनीषा साळवे, गौतम पाटील, प्रमोद तेलंग, मिलिंद मुळे, अजय भोयर, मुकेश इंगोले यांची उपस्थिती होती.

या विषयांवर चर्चेअंती झाला निर्णय
जिल्हा परिषद शिक्षक व अन्य शिक्षक यांच्या वेतनात अडवणूक होणार नाही. पर्यायी व्यवस्था झाल्यास प्राधान्याने महिला शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामातून वगळणार. ५० लाखांचे विमा संरक्षण, कोविड-१९ चे काम करतांना मृत्यू झाल्यास शिक्षक किंवा शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना लागू करणार. प्रगणकाकडे सर्व्हेशनासाठी असलेली कुटुंब संख्या समप्रमाणात करण्याचा प्रयत्न करणार. कोविड-१९ व्या कामात सतत कार्यरत आहेत अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था झाल्यास कार्यमुक्त करणार. सर्वेक्षणाच्या कामात पत्रके वाटण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणार तसेच कोविड-१९ कामात अन्य काही समस्या असल्यास संघटनांनी प्रशासनाकडे संपर्क साधावा, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्यात.