आठ महिन्यात वन्यप्राण्यांचे ९५ हल्ले

अस्वलाच्या हल्ल्याने आष्टी तालुका हादरला असताना वनविभागात गत आठ महिन्यात तब्बल ९५ हल्ले वन्यप्राण्यांनी चढविले आहेत.

२३ जण जखमी, ७२ जनावरांचा फडशा : नुकसानग्रस्तांना आतापर्यंत १.१० कोटींची आर्थिक मदत
महेश सायखेडे  वर्धा
अस्वलाच्या हल्ल्याने आष्टी तालुका हादरला असताना वनविभागात गत आठ महिन्यात तब्बल ९५ हल्ले वन्यप्राण्यांनी चढविले आहेत. यामध्ये २३ जण जखमी झाले, तर ७२ जनावरांचा फडशा पाडल्याची नोंद आहे. या हल्ल्यात सुदैवाने एकही मनुष्यहानी झाली नाही. असे असले तरी वन्यप्राण्यांचे गावात येत जनावरांसह नागरिकांवर होणारे हल्ले रोखण्यात वनविभागाला अपयश आल्याचे दिसून येते.
जंगजलव्याप्त भागात वन्यप्राण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान होत असल्याचे प्रकार घडत असतात. शिवाय याच वन्य प्राण्यांकडून शेतातील गोठ्यात बांधून असलेल्या जनावरांचा फडशा पाडल्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना शासनाच्यावतीने नुकसान भरपाई देण्यात येते. शेती आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या जनावर मालकांना गत आठ महिन्यात तब्बल १ कोटी १० लाख ३६ हजार ९२६ रुपयांची मदत दिल्याची नोंद वनविभागात आहे. ही मदत विभागात दाखल झालेल्या एकूण १ हजार ६९९ प्रकरणातील आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वाघ, बिबट, अस्वल, गवा, रानडुक्कर, लांडगा, तडस, कोल्हा, हत्ती, मगर व रानकुत्रे यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती मृत किंवा जखमी झाल्यास तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात पाळीव जनावरे गाय, बैल, बकरी, म्हैस, मेंढी आदी जखमी व मृत झाल्यास शासनाच्यावतीने शासकीय मदत दिली जाते. त्याचप्रमाणे वन्य प्राण्यांनी विविध शेतपिकांचे नुकसान केल्यासही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत शासनाकडून केली जाते.
सन २०१५-१६ या वर्षांत ३ हजार ६१० प्रकरणे पात्र ठरली असून २ कोटी १५ लाख ४९ हजार ७८४ रुपयांची मदत नुकसानग्रस्तांना देण्यात आली आहे. दरम्यान, वाघाच्या हल्ल्यात एका इसमाचा मृत्यू झाला असून त्याच्या कुटुंबीयांना आठ लाखांची मदत दिली गेली.

संत्रा उत्पादकांनाही आर्थिक मदत
जिल्ह्यातील काही भागात अनेक शेतकरी संत्रा पिकाचे उत्पन्न घेतात. वन्य प्राण्यांनी मोसंबी व संत्राच्या झाडांचे नुकसान केल्यास बागायदार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला शासकीय आर्थिक मदत दिली जाते. शासनाच्या परिपत्रकानुसार नुकसान झालेल्या मोसंबी व संत्राच्या प्रती झाडामागे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला २ हजार ४०० रुपयांची शासकीय आर्थिक मदत केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.