औषध खरेदीसाठी ५० लाखांचे अनुदान

जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात औषधींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्या अनुषंगाने औषधी खरेदीकरिता जिल्हा परिषदेच्या वतीने ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देमिनी मंत्रालयाच्या स्थायी समिती बैठकीत सर्वानुमते निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात औषधींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्या अनुषंगाने औषधी खरेदीकरिता जिल्हा परिषदेच्या वतीने ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
स्थायी समितीच्या बैठकीत या निर्णयास सवार्नुमते मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद सभागृहात गुरुवारी, २७ डिसेंबरला स्थायी समितीची सभा पार पडली. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन मडावी होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक इलमे, सभापती मुकेश भिसे, सोनाली कलोडे यांची उपस्थिती होती. सभेमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. सभेदरम्यान आरोग्य विभागांतर्गत औषधींच्या तुटवड्याचा मुद्दा पुढे आला.
जिल्ह्यात २७ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, १८१ उपकेंद्र, २१ अ‍ॅलोपॅथीक दवाखाने, ११ आयुर्वेदिक दवाखाने आहेत. या दवाखान्यांना औषधीसाठा वितरण आरोग्य विभाग औषधी भांडाराअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडून झालेली मागणी तसेच उपलब्ध औषधीसाठ्याच्या संख्येनुसार केले जाते. पण, औषधी पुरवठ्याचे कंत्राट असलेल्या कंपनीमार्फत वेळेवर औषधीसाठा उपलब्ध केला जात नसल्याने औषधींचा तुटवडा निर्माण होतो. यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांची हेळसांड होत असल्याने औषधीच्या तुटवड्यावर तोडगा काढण्याची मागणी होऊ लागली. हा मुद्दा सभागृहात चर्चेला आला. त्या अनुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीमध्ये तरतूद असलेल्या ५० लाख रुपयांतून औषध खरेदीच्या ठरावास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे सरकारी दवाखान्यांतील औषधींचा तुटवडा दूर होण्यास आता मदत होणार आहे.

सोलर आॅटोमायजेशनसाठी शासनाकडे निधीची मागणी
ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना विजेवर आधारित आहे. ग्रामपंचायतींना आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्याने विद्युत देयक भरताना आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. बरेचदा आर्थिक अडचणीमुळे देयक न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित केल्याने पाणीपुरवठा योजना बंद होतात. यावर उपाय म्हणून ग्रामपंचायतींच्या पाणी पुरवठा योजना सोलर आॅटोमायजेशन करण्याचा ठराव यावेळी मांडण्यात आला. सोलरवर पाणीपुरवठा योजना परिवर्तीत केल्यास खर्चात बचत होण्यास हातभार लागेल. त्यामुळे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना सोलर आॅटोमायजेशन करण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करणाऱ्या ठरावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.