सोयाबीनला हेक्टरी 49 हजार, तर कपाशीला 52 हजार पीककर्ज

जिल्हातील आठही तालुक्यांमध्ये शेती मशागतीचे कामे अंतिम टप्प्यात असून, शेतकऱ्यांना आता मान्सूनची प्रतीक्षा आहे. यावर्षी कृषी विभागाकडून चार लाख ३७ हजार हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन केले असून, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कापूस आणि सोयाबीनचाच पेरा अधिकारी असणार आहे. जिल्ह्यात दोन लाख १५ हजार २५० हेक्टरवर कपाशी, तर १ लाख ४२ हजार ४८१ हेक्टरवर सोयाबीन लागवडीचे नियोजन आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : खरीप हंगाम येत्या काही दिवसांवर आला असून कृषी विभागासह जिल्हा प्रशासनाकडून तयारी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्जाची आवश्यकता असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळावे याकरिता खरीप हंगामासाठी ८७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नाबार्डच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रत्येक पीकनिहाय पीककर्ज दराची निश्चिती केली आहे.
जिल्हातील आठही तालुक्यांमध्ये शेती मशागतीचे कामे अंतिम टप्प्यात असून, शेतकऱ्यांना आता मान्सूनची प्रतीक्षा आहे. यावर्षी कृषी विभागाकडून चार लाख ३७ हजार हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन केले असून, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कापूस आणि सोयाबीनचाच पेरा अधिकारी असणार आहे. जिल्ह्यात दोन लाख १५ हजार २५० हेक्टरवर कपाशी, तर १ लाख ४२ हजार ४८१ हेक्टरवर सोयाबीन लागवडीचे नियोजन आहे. पेरणीकरिता शेतकऱ्यांना पीककर्जाचा मोठा आधार असल्याने ८७५ कोटींच्या पीककर्ज वाटपाचे लक्ष्य दिले आहे. उत्पादकांना योग्य पीककर्ज उपलब्ध व्हावे, याकरिता नाबार्डच्या सूचनेनुसार सर्वच पिकांच्या उत्पादन क्षमतेनुसार पीककर्जाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. त्यामध्ये बागायती आणि जिरायतीनुसार विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिरायत क्षेत्रातील कपाशीकरिता हेक्टरी ५२ हजार, तर बागायती क्षेत्रातील कपाशीकरिता ६९ हजार रुपये कर्ज मिळणार आहे. तसेच सोयाबीनकरिता ४९ हजार रुपये हेक्टरी पीककर्ज दिले जाणार आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने आता पीककर्जाची मर्यादाही गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत वाढवून दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. 

जिरायतीसाठी वेगळे दर, बागायतीकरिता वेगळे
जिल्ह्यामध्ये जिरायती शेतीचे प्रमाण सर्वाधिक असून, शेतकऱ्यांचीही संख्या अधिक आहे. सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव असल्याने बागायतदार शेतकरी कमी आहे. जिरायत शेतीतून मिळणारे उत्पन्नही बागायतीपेक्षा कमी असल्याने कर्ज वाटपाची मर्यादाही जिरायतची कमी आहे. जिरायत आणि बागायतच्या कर्ज मर्यादेमध्ये दोन हजारांपासून तर दहा हजारांपर्यंतचा फरक आहे.

आंबा उत्पादकांना आधार
जिल्ह्यामध्ये आंब्याचे उत्पादन घेतले जात नसले तरीही यावर्षी आंबा या पिकांकरिता कर्ज उपलब्धतेची मर्यादा सर्वाधिक आहे. फळवर्गीय पिकांमध्ये डाळिंबाकरिता हेक्टरी १ लाख ३० हजार, चिकू ७० हजार, पेरू ६६ हजार, कागदी निंबू ७० हजार, केळी १ लाख, संत्रा ८८ हजार, बोर व आवळा प्रत्येकी ४० हजार, तर आंब्याकरिता १ लाख ५५ हजार रुपयांचे हेक्टरी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे आंबा उत्पादकांना चांगलाच आधार मिळत आहे.

उसाला  सर्वाधिक पीककर्ज
-  जिल्ह्यामध्ये उसाचे फारसे उत्पादन घेतले जात नाही. परंतु जामनीच्या साखर कारखान्यामुळे उसाचे लागवड क्षेत्र वाढले आहे. या पिकाला लागणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पादन अधिक असल्यामुळे पीककर्जाची मर्यादाही सर्वाधिक आहे. 

-  आडसाली उसाकरिता हेक्टरी १ लाख ३२ हजार, पूर्व हंगामी ऊस व सुरू असलेल्या उसाकरिता १ लाख २६ हजार, तर खोडवा उसाकरिता ९९ हजार रुपयांची कर्जमर्यादा आहे.