४२ गावातील १०३०० लाभार्थी घरकुलाविना

लाभार्थी अद्याप घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासन मात्र गुणांकन देऊन प्रतीक्षा यादी गुंडाळून मोकळे झाले. यासाठी कोटा वाढविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. शहरात व गावखेड्यात विस्ताराने वाढलेली लोकसंख्या आवाक्याबाहेर आहे. मात्र, घरांचे विस्तारीकरण शिल्लक आहे. अनेक नागरिकांजवळ भूखंड आहे. मात्र, पैसाच नाही. यात शेतमजूर भूमिहिनांची संख्या लक्षणीय आहे. ग्रामसभेमध्ये यावर चर्चा होते, ठराव घेतले जातात.

ठळक मुद्देप्रशासनाची अनास्था : आष्टीत घरकुलाचा प्रश्न ऐरणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कआष्टी(श.) : अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांसाठी सतत धडपडत असलेला सामान्य माणूस आजही संघर्षरत आहे. आष्टीसह तालुक्यातील ४२ गावांतील १० हजार ३०० लाभार्थी अद्याप घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासन मात्र गुणांकन देऊन प्रतीक्षा यादी गुंडाळून मोकळे झाले. यासाठी कोटा वाढविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.शहरात व गावखेड्यात विस्ताराने वाढलेली लोकसंख्या आवाक्याबाहेर आहे. मात्र, घरांचे विस्तारीकरण शिल्लक आहे. अनेक नागरिकांजवळ भूखंड आहे. मात्र, पैसाच नाही. यात शेतमजूर भूमिहिनांची संख्या लक्षणीय आहे. ग्रामसभेमध्ये यावर चर्चा होते, ठराव घेतले जातात. लाभार्थ्यांच्या गुणांकावर त्याचे घरकुल विसंबून आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अत्यल्प कोट्यानुसार घरकुल मंजूर करते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा नशिबी येत आहे.महागाई प्रचंड वाढली आहे. वाळू, विटा, लोखंड, सिमेंट, मजुरी, गिट्टीचे दर वाढतीवरच आहे. त्यामुळे काय करावे, आपले घरकुल कधी होणार हा प्रश्न प्रत्येकाला भेडसावतो. नगरपंचायत हद्दीतही ही समस्या कायम आहे.शासनाची घरकुल योजना अत्यंत चांगली आहे. मात्र, राबविणारी यंत्रणा दुबळी असल्याने सामान्य नागरिकांना वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. सध्या घरकुल लाभार्थी राजकीय लोकांपुढे प्रश्न मांडतात. सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य सारखीच उत्तरे देतात. यासाठी शासनाने धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे.घरकुलाचा प्रश्न सुटल्यास खऱ्या अर्थाने नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळेल. जिल्हा परिषदेने तशा प्रकारच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाला द्यावा, अशी मागणी आष्टी तालुक्यातील नागरिकांनी केली आहे. घरकुल लाभार्थी दररोज पंचायत समितीमध्ये येरझारा घालतात. पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीत जाण्यास सांगतात. त्यामुळे रेंगाळत असलेला प्रश्न कायमस्वरूपी संपून जाणे तेवढाच महत्त्वाचा आहे.यंत्रणेच्या अनास्थेचा फटकाशासनाच्या घरकुल व अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. मात्र, राबविणाऱ्या योजनेमुळे त्याचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाही. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांना सौजन्याची वागणूक दिली जात नाही. एकाच कामाकरिता दोन तीन दिवस येरझारा कराव्या लागतात.