विकलांग निवृत्ती योजनेचे जिल्ह्यात ४११ लाभार्थी

शासनस्तरावर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येत आहे.

अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष : अपंगांची संख्या जास्त, लाभार्थी मोजकेच
गौरव देशमुख  वर्धा
शासनस्तरावर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती वेतन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्हाभरातील केवळ ४११ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. विशेष म्हणजे मोठ्या संख्येने विकलांग लाभार्थी जिल्ह्यात आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण लाभार्थ्यांना हा लाभ मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून सर्व सामान्यांसाठी अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत; पण बहुतांश योजना केवळ नावापुरत्याच राबविण्यात येतात. काही योजनांसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यामुळे ती योजना कागदावरच राहते. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय अधिकारी असो वा लोकप्रतिनिधी कुणीही याकडे लक्ष देण्यास तयार होत नाही. केवळ योजनेच्या नावावर निधी येतो आणि वर्ष अखेरीस आलेला निधी परत जातो. हा प्रकार नित्यनियमाने सुरू आहे.
यात प्रामुख्याने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार योजनेमधून ४०० आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेमधून २०० असे मिळून ६०० रूपये दिले जातात. याचे केवळ ४११ लाभार्थी जिल्ह्यात आहे. प्रत्यक्षात मात्र अपंगाच्या आकडा मोठा आहे. यासाठी आवश्यक असलेले निकष आणि अटीची पूर्तता करताना लाभार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे असहकार धोरणे योजना राबविताना अडचणी निर्माण करतात. परिणामी, योजनेचा लाभ न घेतलेलाच बरा, असा समज लाभार्थ्यांमध्ये होत आहे.
या योजनेसाठी २०१६-१७ मध्ये १३ लाख २३ हजार रूपये अनुदान वर्धा जिल्हा प्रशासनाकडे आले आहे. यातून मागील महिन्यापर्यंत ४ लाख ५० हजार रूपये अनुदान लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपाय योजना करणे गरजेचे झाले आहे. योजना भरपूर पण फायदा बोटावर मोजक्याच लोकांचा मिळत असल्याचे वास्तव आहे.