दारिद्र्य रेषेखालील शेतकऱ्यांकरिता ४० कोटी

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्य शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकात वाढ करून आर्थिक पाठबळ वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. याच माध्यमातून विशेष घटक

शासन निर्णय : आर्थिक पाठबळ वाढविण्याचा प्रयत्न
गौरव देशमुख - वायगाव (नि.)
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्य शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकात वाढ करून आर्थिक पाठबळ वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. याच माध्यमातून विशेष घटक योजनेंतर्गत सन २०१४ करीता या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी वित्त विभागाने ३९ कोटी ९ लाख ५८ हजार रुपयांच्या योजनेस मान्यता दिली आहे.
या निधीतून शेतकऱ्यांना जमीन सुधारणा, पीक सरक्षण औजारे, बैलजोडी, बैलबंडी, बोरवेल, जुनी विहीर दुरूस्ती, पाईपलाईन, तारपत्री, नवीन विहीर यासारखे इतर साहित्य अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. दारिद्र्य रेषेखालील असणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात वाढ होऊन त्यांचे जीवन हे दारिद्र्य रेषेबाहेर आणण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. याच माध्यमातून कृषी विभागामार्फत विशेष घटक योजनेंतर्गत सन १९८२ पासून राज्यामध्ये अर्थसहाय्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून १७६ कोटी ३९ लाख ९२ हजाराच्या निधीची तरतुद करण्यात आली असली तरी वित्त विभागाने मात्र ३९ कोटी ९ लाख ९८ हजाराला मंजुरी दिली आहे.
या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये फलोत्पादन विकास आराखडा स्वर्गीय दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेंतर्गत या जातीतील नागरिकांना चार एकर जिरायती किंवा दोन एकर बागायती जमिनीचे वाटप अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांना देय अनुदानाची रक्कम आलेल्या लाभार्थ्यांना देय अनुदानाची रक्कम रोख स्वरुपात न देता ती वस्तुस्वरुपात वितरित करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या घटकासाठीच निधी देण्यात यावा, यासाठी लाभार्थ्यांना याबाबत विचारणा करण्याचा ठराव घेण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जे लाभार्थी नवीन विहिरीचा लाभ घेणार आहेत. त्याच्यासाठी ७० हजार ते एक लाखाच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना भुजल सर्वेक्षणानुसार देय राहणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांसाठी योजना राबविण्याचा कालावधी हा दोन वर्षांचा राहणार आहे.
या दोन वर्षांच्या कालावधीत लाभ देण्यात येण्यासाठी सन २०१३-१४ मधील अपूर्ण लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना प्रथमच पूर्ण लाभ देवून उर्वरीत अनुदानातून सन २०१४-१५ मध्ये निवडलेल्या लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. सन २०१३-१४ पुर्वीच्या अपूर्ण कामांना अनुदान न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न असला तरी शासकीय अधिकारी यात कितपत कार्य करतात याकडे लक्ष आहे.