२८ हजार शेतकऱ्यांना २९० कोटींचे कर्ज

मागील वर्षी झालेल्या नापिकीमुळे शासनाने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आदेश दिले.

कर्ज वाटपाचा टक्का ४६ वर : १९ हजारांवर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे नूतनीकरणवर्धा : मागील वर्षी झालेल्या नापिकीमुळे शासनाने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आदेश दिले. यानुसार जिल्ह्यात जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण, नुतनीकरण आणि नवीन पीक कर्ज वाटपाची मोहीम राबविली जात आहे. सोमवारपर्यंत जिल्ह्यात ४६ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले. यात सुमारे २८ हजार शेतकऱ्यांना २९० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात १९ हजारांवर शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे नुतनीकरण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेकडून देण्यात आली. गत काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना नापिकी, दुष्काळ आणि निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. खरीप हंगाम निसर्गाच्या लहरीपणाने जातो आणि रबी हंगामातही शेतकऱ्यांना फारसे हाती लागत नाही. गत चार-पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या चक्रातून शेतकरी बाहेर पडत नसल्याने आर्थिक स्थिती सुधारताना दिसत नाही. मागील वर्षीही जिल्ह्यातील सर्व गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आल्याने शासनाने उशीरा का होईना, दुष्काळ जाहीर केला. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करणे आणि अधिकाधिक सवलती देणे गरजेचे झाले. ही बाब लक्षात घेऊनच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठणाचे आदेश देण्यात आले. जिल्ह्यात लाखांवर कर्जदार शेतकरी आहेत. यातील २७ हजार ९२७ शेतकऱ्यांना सोमवारपर्यंत २९० कोटी ६ लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. यात आर्वी तालुक्यात २,८३० शेतकऱ्यांना २६.४६ कोटी, आष्टी तालुक्यात १,७८३ शेतकऱ्यांना १७.६० कोटी, देवळी ३,०३९ शेतकऱ्यांना २६.६९ कोटी, हिंगणघाट ४,०३३ शेतकऱ्यांना ४१.१३ कोटी, कारंजा (घा.) १,४४१ शेतकऱ्यांना १५.३६ कोटी, समुद्रपूर ४,१७८ शेतकऱ्यांना ४३.५९ कोटी, सेलू ३,६४१ शेतकऱ्यांना ३४.८१ कोटी तर वर्धा तालुक्यातील ६ हजार ९८२ शेतकऱ्यांना ८४.४२ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले आहे. यातील ८ हजार ९३१ शेतकऱ्यांना ९७ कोटी ४३ लाख रुपयांचे नवीन कर्ज देण्यात आले तर १८ हजार ९९६ शेतकऱ्यांच्या १९२ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या कर्जाचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. कर्ज वाटपाची ही टक्केवारी सोमवारपर्यंत ४६.०४ पर्यंत पोहोचली असून बँकांना १०० टक्के कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आलेले आहे. ३० एप्रिलपासून बँकांना कर्ज पुनर्गठण, वाटप आणि नुतनीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; पण रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना न मिळाल्यास यास तब्बल २५ दिवसांचा विलंब झाला. तत्पूर्वी काही बँकांनी कर्ज प्रक्रियेसाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करून ठेवल्याने जिल्ह्यातील कर्ज वाटपाचा टक्का झपाट्याने वाढताना दिसतो. या तुलनेत कर्ज पुनर्गठण प्रक्रियेने अद्याप फारसा वेग घेतला नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा अग्रणी बँकेकडून शासनाच्या आदेशांचे पालन होत असले तरी बँका फारसा प्रतिसाद देत नसल्याचाच अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे. शिवाय बँका कर्ज वाटपाच्या नोंदीबाबत उदासिन असल्याचे मत अग्रणी बँकेतील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.(कार्यालय प्रतिनिधी)४ हजार ३७७ शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठणजिल्ह्यातील ५५ हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी कर्ज पुनर्गठण प्रक्रियेस पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करणे बँकांना क्रमप्राप्त आहे. विलंबाने सुरू झालेल्या या प्रक्रियेने अद्यापही गती पकडली नाही. असे असले तरी सोमवारपर्यंत जिल्ह्यातील ४ हजार ३७७ शेतकऱ्यांच्या ४४ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले आहे. पुनर्गठणाचे उद्दिष्ट ७०० कोटी रुपयेजिल्ह्यातील ५५ हजारांवर शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आदेश आहेत. यात तब्बल ७०० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पुनर्गठणाचे उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांना देण्यात आलेले आहे. हे उद्दिष्ट अद्याप दूर असून पुनर्गठण प्रक्रिया संथपणे सुरू आहे. मॉर्गेज मर्यादा अडीच लाखशेतकऱ्यांना पूर्वी एक लाख रुपयांवरील कर्जाकरिता गहाणखत करावे लागत होते. यासाठी तब्बल २५ ते ३० हजार रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागत होता. राज्यभरातील मागणी लक्षात घेता शासनाकडून ही मर्यादा आता वाढवून देण्यात आलेली आहे. आता २ लाख ५० हजार रुपयांवरील कर्जासाठीच गहाणखत अनिवार्य करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांवरील भुर्दंड टळला आहे.