२२ हजार फेरफार ६ महिन्यांपासून प्रलंबित

रीयल इस्टेट व्यवसायात खरेदी-विक्रीसाठी फेरफार हा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे; पण जिल्ह्यात तब्बल २२ हजार फेरफार रखडले आहेत.

खरेदी-विक्री प्रभावित : कनेक्टीव्हीटीचा अभाव
विजयगोपाल : रीयल इस्टेट व्यवसायात खरेदी-विक्रीसाठी फेरफार हा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे; पण जिल्ह्यात तब्बल २२ हजार फेरफार रखडले आहेत. यामुळे मालमत्तेचे व्यवहार प्रलंबित आहे. फेरफार रखडल्याने महसूल यंत्रणेविरूद्ध नागरिकांमध्ये रोष आहे.
पूर्वी महसूलातील बहुतांश कागदपत्रे हस्तलिखित दिली जायची. स्थावर मालमत्तेत महत्त्वाचा कागद असलेल्या फेरफारचाही त्यात समावेश होता; पण जमाबंदी आयुक्तांनी (पुणे) १४ जानेवारी २०१६ पासून हस्तलिखीत फेरफार देण्यास मनाई केली. आता आॅनलाईन पद्धतीने फेरफार दिले जात आहे; पण ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळल्याने तलाठी, मंडळ अधिकारी यांची कोंडी झाली आहे. या यंत्रणेचा तंत्रज्ञानाशी तेवढा संबंध नाही. यामुळे आॅनलाईन व संगणकीय कामासाठी त्यांना खासगी संगणक चालकाची मदत घ्यावी लागत आहे. शासनाच्या सूचनेवरून त्यांनी लॅपटॉप, डोंगल, डिजिटल सिग्नेचर खरेदी केले असले तरी आॅपरेटरच्या अनुपस्थितीत ही उपकरणे पडून राहतात. आॅनलाईन पद्धतीमुळे सातबारे अद्याप त्यांच्या नावाने झालेच नाही. देवळी तहसील कार्यालयात चकरा मारून शेतकरी थकले आहे. आॅनलाईन फेरफार न मिळण्यास कनेक्टीव्हीटी, स्पीड, नो नेटवर्क, किचकट प्रक्रिया आदी कारणीभूत आहे. फेरफार व पर्यायाने व्यवहार थांबल्याने नागरिक कार्यप्रसंग लांबणीवर टाकत असल्याचे दिसते. नागरिक फेरफारसाठी तलाठ्याकडे चकरा मारून त्रस्त झाले आहे.
सातबारे आॅनलाईन मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना देवळी तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहे. दिवसभर ताटकळत रांगेत उभे राहावे लागते. यातही आदेश झाला; पण तो तहसीलपर्यंत न पोहोचल्याने लिखीत सातबारा देण्यास नकार दिला जात आहे. लवकर सातबारा हवा असल्यास ग्रामदुतमधील कर्मचारी १०-२० रुपये अधिक घेतात.(वार्ताहर)