१२२ विषयांना मिळाली मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 26, 2018 22:21 IST2018-03-26T22:21:24+5:302018-03-26T22:21:24+5:30
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम १९६५च्या कलम ८१ (४) अन्वये सोमवारी अण्णाभाऊ साठे सभागृहात वर्धा न.प.ची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती.

१२२ विषयांना मिळाली मंजुरी
आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्यागिक नगरी अधिनियम १९६५च्या कलम ८१ (४) अन्वये सोमवारी अण्णाभाऊ साठे सभागृहात वर्धा न.प.ची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत नगराध्यक्ष अतुल तराळे, उपाध्यक्ष प्रदीपसिंग ठाकूर व मुख्याधिकारी अश्विनी वाघमळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सभागृहाने १२२ विषयांना मंजुरी दिली.
न.प.च्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत एकूण १२३ विषय ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी एका विषयावर सभागृहाची सर्व संमती मिळाली नाही. ६८ क्रमांकाचा विषय असलेल्या केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान अंतर्गत वर्धा शहर मलनिस्सारण योजनेकरिता प्राप्त तीन निविदेपैकी सर्वात कमी दराची निविदा मे. पी.एल. अडके यांची पूर्ण मुल्यांकीत दराच्या २.०१५ टक्के कमी दराच्या निविदेस मान्यता मिळावी म्हणून हा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता; पण याच विषयाला बहूमत मिळू शकले नाही.
वर्धा पालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. आजच्या सर्वसाधारण सभेला नगरसेवकांचे बहूमत असले तरी तीन नगरसेवकांनी सभेला गैरहजर असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. या सभेत सुंदर व हरित वर्धेच्या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेऊन अनेक विषयांवर सभागृहात चर्चा झाली. सेवाग्राम विकास आराखड्यांतर्गत टप्पा दोनच्या विकास कामांना नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा विषयही चर्चेत आला.
विकासकामांत पक्ष्यांचा अधिवास सुरक्षित ठेवा
शहरातील पोद्दार बगीचा येथील हनुमान मंदिर जवळच्या खुल्या जागेत संरक्षण भिंत व पेव्हमेंटच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याच भागातील मगनवाडी परिसरात मोठाली वृक्ष असून तेथे दररोज लाखो पोपट मुक्कामी येतात. याच मोकळ्या जागेवर पक्षी संवर्धनाचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून न.प.चे योग्य नियोजन करीत विशेष विकास कामे हाती घ्यावे व ती पूर्णत्वास न्यावे, अशी मागणी या भागातील नागरिकांसह पक्षीप्रेमींची आहे.
सायलेंट झोनचा विरोध
नगर परिषदेच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर सायलेंट झोन म्हणून जाहीर केला आहे. याचा नगरसेवक बंटी गोसावी यांनी विरोध केला असून हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.