किशोर, तरुण गटाचे १,०६७ अर्ज प्रलंबित

वाढती बेरोजगारीवर आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘पंतप्रधान मुद्रा’ ही कर्ज योजना सुरू केली.

पंतप्रधान मुद्रा कर्जवाटप योजना : शिशु गटातील अल्प कर्जाच्या वितरणावरच भर
प्रशांत हेलोंडे वर्धा
वाढती बेरोजगारीवर आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘पंतप्रधान मुद्रा’ ही कर्ज योजना सुरू केली. यात व्यवसाय स्वरूपानुसार बेरोजगारांना कर्ज देण्यात येते. ही योजना बेरोजगारांचा उद्धार करणारी ठरेल, अशी अपेक्षा होती; पण यात शिशु गटातील ५० हजार रुपये मर्यादेपर्यंतच कर्जाचे वितरित केले जात आहे. तरूण व प्रौढ गटातील १ हजार ६७ प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत. यामुळे ही योजना धुळफेक तर ठरणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
बेरोजगारीला आळा घालून लघुउद्योगांमध्ये वाढ करण्यासाठी पंतप्रधान मुद्रा ही कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल महिन्यात घोषित केलेल्या योजनेचे जिल्हास्तरावर उद्दिष्ट देण्यात आले. नोकरीच्या मागे धावणाऱ्या युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, स्वयंरोजगारांत वाढ करणे व उद्यमशिलता वाढविणे, हे या योजनेचे उद्देश आहे. कर्जाच्या रकमेनुसार या योजनेचे शिशु, किशोर आणि तरूण असे तीन भाग केले. शिशु गटात ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोर अंतर्गत ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंत तर तरूण गटात पाच ते दहा लाखांपर्यंत कर्ज वितरित करण्याची तरतूद आहे. मुद्रा योजनेत कोणत्या व्यवसायांकरिता कर्ज वितरित करण्यात येईल, हे देखील जाहीर करण्यात आले. असे असले तरी सरसकट कर्ज वाटपाचे निर्देश देण्यात आले नाही. यामुळे बँकांनी अधिक ‘रिस्क’ न घेता ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेतच कर्ज वितरणास प्राधान्य दिले आहे.
मुद्रा योजनेमुळे बेरोजगारी कमी होऊन लघुउद्योगांत वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती; पण या योजनेतील केवळ शिशु गटातील कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट देण्यात आले. यामुळे किशोर व तरूण गटातील कर्ज वाटपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वर्धा जिल्ह्यात किशोर व तरूण गटातील कर्जाकरिता १ हजार ६७ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत; पण यातील एकही प्रस्ताव अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही. या गटांतील कर्जाकरिता नानाविध अटी लादण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण अटी पूर्ण केल्यानंतरही कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने लघुउद्योजक व युवकांची गोची झाली आहे.
बँकांमार्फत मुद्रा योजनेतील केवळ शिशु गटात कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट दिले आहे. ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले असून किशोर व तरूण गटासाठी कुठलेही उद्दिष्ट देण्यात आले नसल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय विभागीय व्यवस्थापकांकडून कुठलेही निर्देश नसल्याची माहितीही बँका देत आहेत. यामुळे किशोर व तरूण गटातील कर्जाचे वितरण होणार की नाही, हा प्रश्नच आहे.
स्वयंरोजगारात वाढ व्हावी म्हणून राबविण्यात येत असलेल्या योजनेमध्ये बँका रिस्क घेण्यास तयार नसल्याने कर्ज प्रकरणे प्रलंबित पडली आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्र व अन्य योजनांमध्ये युवकांची कागदपत्रांची पूर्तता करताना दमछाक होत होती. यामुळे त्यातील योजना धुळफेकच ठरल्या. आता पंतप्रधान मुद्रा योजनेतही अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्याने अन्य कर्ज योजनांप्रमाणेही ही योजनाही बारगळणार तर नाही ना, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.
राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांच्या विभागीय कार्यालयांचा योजनेला ‘ब्रेक’
केंद्र शासनाकडून राबविली जात असलेल्या या योजनेत सुशिक्षित युवकांना कर्ज मिळेल, त्यांची बेरोजगारी दूर होईल, ही अपेक्षत्त होती; पण ती बँकांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे फोल ठरण्याचीच शक्यता आहे. अग्रणी बँकेने टार्गेट दिले असले तरी बँकांना त्यांच्या विभागीय कार्यालयांचे आदेश पाळायचे आहेत. विभागीय कार्यालयांनी यातील किशोर व तरूण गटातील कर्ज वाटपाला ब्रेक लावला आहे.
या गटांसाठी केवळ दोन लाख रुपये मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. यामुळे ५ ते दहा लाखांचे कर्ज धुसर होणार, असेच दिसते. शिवाय अग्रणी बँकेने निर्देश दिले असले तरी तत्सम बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कुठलेही आदेश दिले नसल्यानेही योजना रखडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सवलतींचाही अभावच
जिल्हा उद्योग केंद्रांतर्गत कर्ज पुरवठ्याच्या योजना होत्या. या योजनांमध्ये सबसिडी दिली जात होती; पण मुद्रा योजनेमध्ये अशी कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. सरसकट दहा टक्के व्याजदर आकारण्यात येत आहे. यामुळे मुद्रा योजनेत सवलतींचा अभाव असल्याचेच दिसून येते.
कागदपत्रांच्या जाचक अटी
मुद्रा योजनेतील किशोर आणि तरुण या गटातील कर्जाकरिता नानाविध कागदपत्रांच्या अटी लादण्यात आल्या आहेत. यात कोटेशन, आयकर विभागाचे दोन वर्षांचे विवरण, अंकेक्षण अहवाल यासह अन्य कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत आहे. शिवाय दहा लाखांच्या कर्जासाठी दोन हजार रुपयांची स्टॅम्प ड्यूटी आकारली जात आहे. हे संपूर्ण सोपस्कार पार पाडल्यानंतरही कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात मुद्रा योजनेतील किशोर व तरुण गटात १ हजार ६७ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील किशोर गटासाठी ४३५ तर तरुण गटासाठी ६३२ प्रस्ताव आले असून ते धूळखात पडून आहे.
कारागीर संस्थांचा हिरमोड
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट आणि आर्वी तालुक्यात ग्रामीण कारागिर बलुतेदार संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांना पूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्ज दिले जात होते. जिल्हा सहकारी बँकेचे व्यवहार ठप्प झाल्याने ग्रामीण कारागिर बलुतेदार संस्थाही डबघाईस आल्या. या संस्थांना मुद्रा योजनेमुळे संजीवणी मिळणार होती; पण किशोर व तरुण गटातील कर्जाचे वितरणच होत नसल्याने ही योजनाही या संस्थांकरिता कुचकामीच ठरणार आहे.
या योजनेत किराणा दुकानदार, कापड व्यावसायी यांना वगळून सुशिक्षित तरुणांना लघुउद्योग उभारण्याकरिता कर्ज देण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते; पण ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची प्रकरणेच प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत.