जिल्हा परिषद अस्तित्वात येण्यापुर्वी असलेल्या लोकल बोर्डाकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या देखभाल, दुरूस्तीची मालकी सोपविण्यात आलेली असून, काळानुरूप या रस्त्यांचे रूंदीकरण व बळकटीकरण करण्यात आले असले ...
प्रत्येक कर्मचाऱ्यांला त्याच्या सेवेनुसार शासनाचे असणारे लाभ मिळणे गरजेचे असतात. मग ती वेतनश्रेणी वाढ असेल, पदोन्नती किंवा इतर लाभ असले तरी त्याचा कर्मचाऱ्यांला हे लाभ विहीत वेळेत मिळणे देखिल महत्वाचे असतात. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाची,धोरणाची अंमलब ...
आर्वी उपविभागातील तीन कृषी सहाय्यकांना कुठलीही पूर्व सूचना न देता थेट निलंबीत करण्यात आले आहे. यामुळे कृषी सहाय्यकांमध्ये रोष वाढत आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणात मानसिक दडपन त्यांच्यावर आले आहे. इतकेच नव्हे तर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई उपविभागीय कृष ...
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीअभावी होणारी परवड लवकरच थांबणार असून, राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे ...
जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाकडून विविध करांच्या मोबदल्यात तसेच विकास शिर्षकाखाली कोट्यवधींचा निधी मिळतो. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ अनुसार राज्य शासनाकडून जमीन महसुलावरील उपकर, वाढीव उपकर, मुद्रांक शुल्क जि. प. ला मिळतो. कल्या ...
