केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर निर्बंध आणण्यासाठी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आणलं आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षाने विरोध केला. या नव्या विधेयकात कुठल्याही जमिनीला स्वत:ची संपत्ती घोषित करण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवले जाईल त्याशिवाय सध्याच्या कायद्यातून अनेक तरतुदी हटवल्या जाऊ शकतात. देशात भारतीय रेल्वे, भारतीय सैन्य आणि त्यानंतर तिसऱ्या नंबरवर सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डकडे आहे. इस्लामिक मान्यतेनुसार कुठलाही व्यक्ती त्याच्या धर्मासाठी किंवा अल्लाहला भेट देण्याच्या हेतूने त्याची संपत्ती दान करत असेल तर त्याला वक्फ म्हटलं जाते. Read More
Waqf Act Supreme Court: शतकानुशतके जुन्या अशा मालमत्ता नव्या कायद्याच्या एका फटक्यात अनधिकृत सिद्ध होऊ शकतात. सरकार त्या ताब्यात घेऊ शकते. तसे झाले तर नवा धार्मिक संघर्ष उभा राहू शकतो. ...
Waqf Board Amendment law: वक्फ संशोधन कायद्यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयांनी वक्फ बाय युझर आणि रजिस्टर्स वक्फ मालमत्तांना हात न लावण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. मात्र ज्या मालमत्तांची कुठलीही नोंद नाही, कुठलीही कागदपत्रे नाही ...
waqf Bill JPC Jagdambika Pal: वक्फ कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. या कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. हा केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. ...
Supreme Court on Waqf Law: वक्फ सुधारणा कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली असून यावर सरकारचं म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. ...
