ट्रिपल तलाकचे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल त्यावेळी नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजुने बहुमत नाही. त्याला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) नसलेल्या अखिल भारतीय अण्णा द्रमुक व द्रमुकसारख्या पक्षांसह अवघ्या १०८ सदस्यांचा पाठिंबा आहे. राज्यसभेत विधेयक तीन ...
नवी दिल्ली- ट्रिपल तलाकविरोधात लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हज यात्रेसंदर्भात मुस्लिम महिलांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला आहे. ...
१९३७ चा शरियत कायदा, १९३९ चा मुस्लिम विवाह विच्छेद कायदा, १९८६ चा घटस्फोटित महिला संरक्षण कायदा तसेच आताचा मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कायदा अशा वेगवेगळ्या कायद्यांपेक्षा सर्वविषमता दूर करणारा संविधानाप्रमाणे अधिकाराची हमी देणारा असा मुस्लिम विवाह व ...
तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याने लग्न करार समाप्त होत नाही. म्हणजे मुस्लीम पुरुषाला लग्न कायम ठेवून तीन वर्षे तुरुंगात काढावी लागतील. पती तुरुंगात असताना पत्नी आणि मुलांचे संगोपन कोण करणार? शिक्षा भोगून परतल्यानंतर आपल्याला तुरुंगात पाठविणाºया पत्नीशी सं ...
नवी दिल्ली : महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवा ...
लोकसभेत तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यासाठी विधेयक गुरुवारी (28 डिसेंबर) मंजुर करण्यात आले. या विधेयकात कायद्याचा भंग करणा-यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असल्याने बहुतांश विरोधी पक्षांनी त्यात दुरुस्ती सुचवली. ...
