मेळघाट व्याघ्र प्र्रकल्पातील गावांमधील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींना पुनर्वसनाच्या नावावर विस्थापित करण्यात आले असल्याचा आरोप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेने केला असून, याविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ...
मंगळवारी प्रशासनाने त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले असता, आदिवासी आणि वन खात्याचे कर्मचारी व पोलिसांमध्ये सशस्त्र संघर्ष झाला. त्यामध्ये उभय बाजूचे अनेक जण गंभीर जखमी झाले. या प्रकारामुळे सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाचे अपयशच अधोरेखित झाले आहे. ...
एकलव्य आदिवासी निवासी शाळा व वसतिगृहात राहणा-या विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे भोजन दिले जात असल्याचा आरोप करत सोमवारी शेकडो विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. त्यामुळे आदिवासी विकास विभाग तसेच वसतिगृह प्रशासनाची धावपळ उडाली होती. ...
आदिवासी विकास विभागाच्या पेठरोड एकलव्य निवासी शाळा व वसतिगृहात चारशेहून अधिक विद्यार्थी राहतात. त्यात इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतचे साडेतीनशे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्याचा ठेका आदिवासी विकास विभागाने टाटा कंपनी सेंट् ...
अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींची पावसाळ्यात उदरनिर्वाहाची सोय होण्याच्या दृष्टीने त्यांना आदिवासी विकास महामंडळाकडून चार महिन्यांसाठी खावटी कर्जाचे वितरण केले जाते. शिधापत्रिकेवर कुटुंबातील सदस्यांची असलेली संख्या लक्षात घेऊन दोन ते आठ हजार रुपया ...
आदिवासी अल्पभूधारक आणि शेतमजुरांचे खावटी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने १५ जानेवारीच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयाने राज्यातील ११ लाख २५ हजार ९०७ कुटुंबांवरील कर्जाचा बोजा उतरणार आहे. ...
आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना नागरिकांना मूलभूत सोयी, सुविधा पुरविण्यासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने आता आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण बजेटच्या ५ टक्के रक्कम थेट आदिवासी ग्रामपंचायतींमध्ये वर्ग करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यानुसार रा ...
