एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र अनेकवेळा खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत त्या योजना पोहचतच नाही किंवा काही कारणांमुळे त्याचा लाभ मिळत नाही. ...
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याची मागणी 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने केली आहे. ...
राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ...
