लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही? उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका - Marathi News | Is shelter a fundamental right or not? Supreme Court strict on bulldozer action in Uttar Pradesh | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही? बुलडोझर कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका

Supreme Court News: प्रयागराजमध्ये निवासी घरे पाडल्याचा प्रकार अमानवी व बेकायदा असल्याचे बजावून सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पीडितांना सहा आठवड्यांच्या आत प्रत्येकी १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरणास दिले. ...

दोन आठवड्यांनंतर, रणवीर इलाहाबादिया याला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका; पासपोर्ट देण्यास नकार - Marathi News | After two weeks, Supreme Court gives blow to Ranveer Allahabadia refuses to issue passport | Latest filmy News at Lokmat.com

फिल्मी :दोन आठवड्यांनंतर, रणवीर इलाहाबादिया याला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका; पासपोर्ट देण्यास नकार

'जर पासपोर्ट जारी करण्याचा आदेश दिला तर त्याचा तपासावर परिणाम होऊ शकतो', असं न्यायालयाने म्हटले आहे. ...

"बुलडोझरने घरं पाडलेल्यांना १० लाखांची भरपाई द्या"; सुप्रीम कोर्टाचा योगी सरकारला दणका - Marathi News | SC strict on bulldozer action in Prayagraj UP ordered to give 10 lakh compensation to the petitioners | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"बुलडोझरने घरं पाडलेल्यांना १० लाखांची भरपाई द्या"; सुप्रीम कोर्टाचा योगी सरकारला दणका

उत्तर प्रदेशातल्या बुलडोझर कारवाईवरुन सुप्रीम कोर्टाने प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. ...

"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुसंस्कृत समाजाचा एक महत्त्वाचा..."; काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरुद्धचा एफआयआर SC'ने रद्द केला - Marathi News | Freedom of expression is an important aspect of a civilized society Supreme court quashes FIR against Congress MP Imran Pratapgarhi | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुसंस्कृत समाजाचा एक महत्त्वाचा..."; काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरुद्धचा एफआयआर SC'ने रद्द केला

इम्रान प्रतापगढी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवरून एक कविता शेअर केली होती, यामध्ये बॅकग्राउंडला "ऐ खून के प्यासे हात सुनो" हे संगील होते. यानंतर गुजरात पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखवला होता. ...

रोख रकमेच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सध्या दिलासा, एफआयआर दाखल करण्यास नकार - Marathi News | Justice Yashwant Verma gets relief in cash case, refuses to file FIR | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :रोख रकमेच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सध्या दिलासा, एफआयआर दाखल करण्यास नकार

१४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या लुटियन्स दिल्ली येथील निवासस्थानाच्या स्टोअर रूममध्ये आग लागली, यानंतर मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्या. ...

न्या. वर्मा यांची बदली रद्द करण्यावर विचार करणार; सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले आश्वासन - Marathi News | Will consider cancelling transfer of Judge Yashwant Verma Chief Justice Sanjiv Khanna assures | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :न्या. वर्मा यांची बदली रद्द करण्यावर विचार करणार; सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिले आश्वासन

याच मुद्द्यावर अलाहाबाद, गुजरात, केरळ, कर्नाटकमधील प्रतिनिधींनी सरन्यायाधीशांची भेट घेतली ...

विमा कंपन्यांपासून ‘ही’ गोष्ट लपवल्यास मिळणार नाहीत पैसे; सुप्रीम कोर्टानं केलं स्पष्ट - Marathi News | Hide drinking habits from insurance companies then your claim will be rejected Supreme Court decision | Latest health Photos at Lokmat.com

आरोग्य :विमा कंपन्यांपासून ‘ही’ गोष्ट लपवल्यास मिळणार नाहीत पैसे; सुप्रीम कोर्टानं केलं स्पष्ट

Health Insurance: सुप्रीम कोर्टाने नुकताच आरोग्य विम्याविषयीच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेताना जर एक गोष्ट लपवली तर कंपनी तुमचा दावा नाकारु शकणार आहे. ...

झाडे तोडणे हत्येपेक्षा वाईट, बेकायदेशीर कापलेल्या प्रत्येक झाडामागे १ लाख दंड- सर्वोच्च न्यायालय - Marathi News | Cutting trees is worse than murder fine of Rs 1 lakh for every tree cut illegally said Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :झाडे तोडणे हत्येपेक्षा वाईट, बेकायदेशीर कापलेल्या प्रत्येक झाडामागे १ लाख दंड- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिती (सीईसी) चा अहवाल स्वीकारला. ...