लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
राज्य सरकार

राज्य सरकार

State government, Latest Marathi News

नगर जिल्ह्यातील 'या' साखर कारखान्यास ३९ कोटी ८८ लाखांच्या मुदत कर्जास राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी - Marathi News | State Cabinet approves term loan of Rs 39.88 crore for 'this' sugar factory in Nagar district | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :नगर जिल्ह्यातील 'या' साखर कारखान्यास ३९ कोटी ८८ लाखांच्या मुदत कर्जास राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी

आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगममार्फत राज्य शासनाकडून मदत करण्यात येते. ...

Ration Card : रेशनकार्ड रद्द होऊन धान्य मिळणं बंद झालंय? पुन्हा सुरु करण्यासाठी काय कराल? - Marathi News | Ration Card : Has your ration card been cancelled and you have stopped getting food grains? What can you do to get it started again? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Ration Card : रेशनकार्ड रद्द होऊन धान्य मिळणं बंद झालंय? पुन्हा सुरु करण्यासाठी काय कराल?

Ration Card Update सलग सात महिने रेशनवरील धान्याची उचल न केलेल्या व्यक्तींचे धान्य बंद करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत धान्य ना उचलल्याने सद्यस्थिती धान्य पुरवठा बंद केला आहे. ...

अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईचा जीआर आला; कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी? - Marathi News | GR for compensation for crop damage caused by heavy rains and floods has arrived; How much fund for which district? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईचा जीआर आला; कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी?

जून, २०२५ ते ऑगस्ट, २०२५ या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यांत अतिवृष्टी व पूर यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदतीचा जीआर आला आहे. ...

राज्य शिखर बँकेकडून थेट सोसायट्यांना कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा; राज्यातून आले केवळ ८ प्रस्ताव - Marathi News | State apex bank provides loans directly to societies at low interest rates; only 8 proposals received from the state | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्य शिखर बँकेकडून थेट सोसायट्यांना कमी व्याजदरात कर्जपुरवठा; राज्यातून आले केवळ ८ प्रस्ताव

राज्यात ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी केवळ ११ बँकाच सक्षम असून २० जिल्हा सहकारी बँका एकतर अडचणीत आल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, नाशिक, बीड, सोलापूर या बँकांसह अन्य जिल्हा बँकांचा समावेश आहे. ...

खाण अवलंबितांना २०२६ पर्यंत रोजगार देऊ; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची ग्वाही  - Marathi News | we will provide employment to mining dependents by 2026 cm pramod sawant assures | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :खाण अवलंबितांना २०२६ पर्यंत रोजगार देऊ; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची ग्वाही 

१३ व १४ ऑक्टोबर रोजी जप्त केलेल्या खनिजाचा होणार ३१ वा ई-लिलाव ...

एनबीसीसीसोबत सरकारचे सात करार; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे मॉलला विरोध न करण्याचे आवाहन - Marathi News | goa govt signs seven agreements with nbcc cm pramod sawant appeals not to oppose the mall | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :एनबीसीसीसोबत सरकारचे सात करार; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे मॉलला विरोध न करण्याचे आवाहन

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ...

Farmer id : ठिबक योजनेसाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक चालेना; शेतकऱ्यांना पुन्हा द्यावा लागतोय सातबारा उतारा - Marathi News | Farmer id : Agristack not working for drip irrigation scheme; farmers have to submit again satbara document | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Farmer id : ठिबक योजनेसाठी अ‍ॅग्रिस्टॅक चालेना; शेतकऱ्यांना पुन्हा द्यावा लागतोय सातबारा उतारा

Maha DBT Thibak Yojana महाडीबीटी पोर्टलवरून कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळत असून, अ‍ॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकातून शेतकऱ्याची सर्व माहिती अर्ज करताना जमा होते. ...

आता घरबसल्या मिळणार जुने दस्त; नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सुरु केली 'ही' नवीन सुविधा - Marathi News | Now you can get old documents from home; Registration and Stamp Duty Department has launched 'this' new facility | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :आता घरबसल्या मिळणार जुने दस्त; नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सुरु केली 'ही' नवीन सुविधा

Dasta Digital Sign पूर्वी नागरिकांना नोंदणीकृत दस्ताची प्रत 'ई-सर्च', 'आपले सरकार' या प्रणालीद्वारे मिळत असे. मात्र, या प्रतींवर संबंधित दुय्यम निबंधकांची स्वाक्षरी नसायची. तसेच स्वाक्षरी असलेल्या प्रतींसाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जावे लागत असे. ...