shet rasta nirnay ग्रामीण भागातील रस्त्यांना प्रथमच कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांचे डिजिटल अभिलेख तयार होणार आहेत. ...
केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार २०२५-२६ हंगामात राज्यात नाफेड व एनसीसीएफच्या वतीने पणन महासंघामार्फत कडधान्य व तेलबियांची (मुग, उडीद, सोयाबीन व तूर) खरेदी करण्यात येणार आहे. ...
Sugarcane FRP खास करून ज्या वर्षाची एफआरपी त्याच हंगामातील साखर उतारा यावर चर्चा झाली. यामध्ये साखर आयुक्त कार्यालयाने याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत माहिती दिली. ...
कामकाजाचे संगणकीकरण झाल्यापासून तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण न नसल्याने अर्थात कामाच्या दप्तर तपासणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने महसूल विभागात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. ...
फिनिक्स फाऊंडेशन आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ (MITRA) यांच्यामार्फत आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त मुंबईत दोन दिवसांची बांबू परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ...
hami bhav kharedi शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हमीभावाने शेतमाल खरेदी केली जाते. ...
