लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
राज्य सरकार

राज्य सरकार

State government, Latest Marathi News

उसाचा काटा आता नाही करणार शेतकऱ्यांचा घाटा; काटामारीवर सरकारी शिक्कामोर्तब - Marathi News | Sugarcane cutting will no longer be a problem for farmers; Government gives its approval to cutting | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :उसाचा काटा आता नाही करणार शेतकऱ्यांचा घाटा; काटामारीवर सरकारी शिक्कामोर्तब

मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन साखर कारखान्यांचा काटा पारदर्शक करण्यासाठी वे इंडिकेटरला संगणक जोडण्यास मज्जाव करावा, तसेच सर्व काटे ऑनलाइन करून त्याचे एकत्रित नियत्रंण करावे. ...

अतिवृष्टीचे निकष बदलून ओल्या दुष्काळाचे सर्व निकष लागू करणार; लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता - Marathi News | The criteria for heavy rainfall will be changed to apply all the criteria for wet drought; Cabinet approval soon | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :अतिवृष्टीचे निकष बदलून ओल्या दुष्काळाचे सर्व निकष लागू करणार; लवकरच मंत्रिमंडळाची मान्यता

अतिवृष्टी झाली हे निश्चित करण्यासाठीचे जे निकष आहेत त्यांच्या पलीकडे जाऊन राज्य सरकार मराठवाडा आणि राज्यातील अन्य भागांमध्ये पूरग्रस्तांना मदत जाहीर करण्याची शक्यता आहे. ...

नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरले; यंदा गाळप होणाऱ्या उसासाठी कसा मिळणार दर? - Marathi News | The policy for the new crushing season has been decided; How will the price for sugarcane to be crushed this year be obtained? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरले; यंदा गाळप होणाऱ्या उसासाठी कसा मिळणार दर?

Sugarcane FRP 2025-26 २०२५-२६ यावर्षीचा ऊस गाळप हंगाम राज्यात १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ...

रस्ते तरी दुरुस्त करा ना; गोमंतकीयांना मूलभूत सुविधा देणारी यंत्रणा नको - Marathi News | at least fix the roads do not want a system that did not provide basic facilities to the gomantakiya | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :रस्ते तरी दुरुस्त करा ना; गोमंतकीयांना मूलभूत सुविधा देणारी यंत्रणा नको

जीएसटी दर थोडा कमी झाला म्हणून उत्सव साजरे करणारे सत्ताधारी रस्त्यांवरील खड्डेदेखील वेळेत बुजवू शकत नाहीत काय? ...

तुमच्या ग्रामपंचायतीनं कुठं अन् किती पैसा खर्च केला? सर्व हिशेब पहा आता तुमच्या मोबाईलवर - Marathi News | Where and how much money did your Gram Panchayat spend? See all the accounts now on your mobile | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :तुमच्या ग्रामपंचायतीनं कुठं अन् किती पैसा खर्च केला? सर्व हिशेब पहा आता तुमच्या मोबाईलवर

eGramSwaraj सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये ही यंत्रणा कार्यान्वीत असून, ग्रामस्थांना गावात कोणत्या कामावर किती निधी खर्च झाला याची माहिती घेऊन निधीचा योग्य वापर होत आहे का? याची तपासणी करता येणार आहे. ...

‘आनंदाचा शिधा’वर पुन्हा गदा! आर्थिक चणचणीमुळे योजनेसाठी निधीच नाही; गरिबांची दिवाळी फराळाविना - Marathi News | diwali of the farmer and poor without any aid big setback to anandacha shidha yojana again due to financial reasons in state there is no fund for scheme | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :‘आनंदाचा शिधा’वर पुन्हा गदा! आर्थिक चणचणीमुळे योजनेसाठी निधीच नाही; गरिबांची दिवाळी फराळाविना

Anandacha Shidha Yojana News: महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून आनंदाचा शिधा योजनेसाठी निधीच देण्यात आलेला नसल्याचे म्हटले जात आहे. ...

पिकं पाण्यात, हंगाम धोक्यात तरीही आणेवारी ५० पैशापेक्षा जास्त; आम्हाला मदत मिळणार का? - Marathi News | Season is in danger, crops are in water but anewari is still more than 50 paise; will we get help? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पिकं पाण्यात, हंगाम धोक्यात तरीही आणेवारी ५० पैशापेक्षा जास्त; आम्हाला मदत मिळणार का?

ativrushti madat anewari नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदतीसाठी महसूल विभागाकडून जाहीर करण्यात येत असलेल्या पैसेवारीचा शासनाकडून आधार घेण्यात येतो. ...

वनविभागाच्या 'त्या' जमिनींवर आता राज्य सरकारने घातले निर्बंध; खरेदी-विक्री करता येणार नाही - Marathi News | The state government has now imposed restrictions on 'those' lands of the forest department; they cannot be bought or sold | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :वनविभागाच्या 'त्या' जमिनींवर आता राज्य सरकारने घातले निर्बंध; खरेदी-विक्री करता येणार नाही

राज्य सरकारच्या ४ मार्चच्या अधिसूचनेनुसार शेती तसेच निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या भोगवटदार वर्ग-२ जमिनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रुपांतर करण्यासाठी अधिमूल्य भरून मान्यता देण्यात आली आहे. ...