मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दोन प्रकरणामध्ये योग्य सहकार्य न मिळाल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियावर एकूण ५० हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात आला आहे. ...
स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांसारख्या सरकारी मालकीच्या उद्यमांनाही ‘औद्योगिक सामाजिक जबाबदारी’ (सीएसआर) खर्च बंधनकारक करण्याचा विचार केंद्र करीत आहे. ...