मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच नद्यांचा विकास व संरक्षणासाठी काँग्रेस सरकारने तयार केलेले ‘रिव्हर रेग्युलेशन झोन’चे धोरण रद्द करून रेड झोनमधील उद्योगांना नदीक्षेत्रात काम करण्याची परवानगी दिली. मात्र तेच मुख्यमंत्री नदी वाचविण्यासाठी ...
टी सीरीज तर्फे युट्युब व अन्य समाजमाध्यमांवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या व्यवसायिक व्हिडीओमध्ये मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांना नाचताना, गाताना दाखवण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्य ...
सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात आरोपी असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी डी. जी. वंजारा, दिनेश एम. एन. आणि राजकुमार पांडियान यांच्या सुटकेविरोधात सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी करणा-या न्यायमूर्तींच ...
काही निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी जमिनी, खाजगी वनजमिनी, हरितपट्टे, खारफुटीची जंगले यांचा बळी हे सरकार देत असून, आधीच कमी होत असलेला राज्यातील हरितपट्टा फडणवीस सरकार अजून कमी करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प ...
राज्यातील नवीन एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प धोरण हे गेल्या साडेतीन वर्षामध्ये राज्यात आणि देशात भारतीय जनता पक्षांच्या सरकारांमार्फत चालू असलेल्या सरकार पुरस्कृत भांडवलशाहीमधील पुढचे पाऊल आहे. ...
कोरेगाव भीमा दंगलीची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय चौकशी समिती हा केवळ फार्स असल्याचा आरोप करत, काँग्रेस पक्ष त्याचा विरोध करत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सांगितले. ...
89 लक्ष शेतकऱ्यांना 34000 कोटी रुपयांची देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला असून, या कर्जमाफीतून लाखो शेतकरी वंचित राहिल्याचे आतापर्यंतच्या कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले असल्याची प्रखर टीका महाराष्ट् ...
मुंबईत नौदल अधिकाऱ्यांना एक इंचही जमीन देणार नाही. त्यांनी पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर जावे, त्यांचे मुंबईत काय काम? असे उद्दाम वक्तव्य करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतीय नौदलाचा अवमान केला आहे अशी टीका सचिन सावंत यांनी केली आहे ...
