शासन निर्णयाद्वारे पुढे पाऊल टाकले आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास त्याचे अत्यंत चांगले दुरगामी परिणाम महाराष्ट्रात दिसू लागतील यात शंका नाही. ...
शासकीय कार्यालयांमधील अभिलेख आता सामान्य नागरिकांना पाहता येणे शक्य आहे. शासनाने यासंदर्भात नागरिकांना अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच शासन परिपत्रकसुद्धा जारी केले आहेत. ...
अदानी, टाटा आणि अन्य खासगी वीज कंपन्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास, वीजग्राहकांना मनमानी बिलाची माहिती मिळू शकते, असे प्रतिपादन माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केले. ...
राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने झिरो पेंडेन्सी अभियान राबविल्यामुळे गेल्या २२ महिन्यात माहिती आयोगाकडे आलेल्या ६९२३ अपिल व ११७४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहे. त्याचबरोबर २०१७ या कालावधीत ३७ प्रकरणांमध्ये २ लाख ४५ हजार ५०० रुपयांचा दंड अधि ...
वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना हवे तिथे शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने मोफत व सक्तिचा शिक्षण अधिकार केला. मात्र, मुंबईत २५ टक्के अंतर्गत मिळणाऱ्या प्रवेशांकडे ...
राज्यात माहितीचा अधिकार लागू झाल्यापासून राज्यातील विविध खंडपीठांचा कारभार संथ असल्याने प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येत होते. मात्र माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाच्या कामाचा वेग जास्त आहे. ...
