लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
महसूल विभाग

महसूल विभाग

Revenue department, Latest Marathi News

कर्नाटक, आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही 'हे' केल्याशिवाय जमिनीच्या दस्ताची नोंदणी होणार नाही - Marathi News | On the lines of Karnataka and Andhra Pradesh, land registration will not be registered in Maharashtra without doing 'this' | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कर्नाटक, आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही 'हे' केल्याशिवाय जमिनीच्या दस्ताची नोंदणी होणार नाही

Dasta Nondani कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर राज्यात खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून मोजणी केल्यानंतर दस्तनोंदणी करण्याबाबत भूमिअभिलेख विभागात हालचाली सुरू होत्या. ...

Tukadebandi : तुकडेबंदीतील दस्त नियमित करण्या संदर्भात महसूलमंत्र्यांनी दिली 'ही' महत्वाची बातमी - Marathi News | Tukadebandi : Revenue Minister gave 'this' important news regarding regularization of Tukadebandi documents | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Tukadebandi : तुकडेबंदीतील दस्त नियमित करण्या संदर्भात महसूलमंत्र्यांनी दिली 'ही' महत्वाची बातमी

Tukadebandi Kayda सुमारे ५० लाख दस्त नियमित होतील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपद्धती निश्चित झाल्यानंतर एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार आहे. ...

गावातील रस्त्यांना सांकेतांक देऊन जीआयएस नकाशावर स्थान मिळवणारे राज्यातील पहिले गाव - Marathi News | The first village in the state to get its place on the GIS map by coding the village roads. | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :गावातील रस्त्यांना सांकेतांक देऊन जीआयएस नकाशावर स्थान मिळवणारे राज्यातील पहिले गाव

GIS Map Road Village गावकुसापासून शिवाराच्या पायवाटांपर्यंत आणि शेतशिवाराला जोडणाऱ्या पाणंद मार्गापर्यंत प्रत्येक रस्त्याला आता कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. ...

सातबाऱ्यावरील इतर हक्कांतील नावे कायदेशीररीत्या कमी करायचीत? कशी कराल? वाचा सविस्तर - Marathi News | Want to legally remove the names of other rights side on Satbara? How to do it? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सातबाऱ्यावरील इतर हक्कांतील नावे कायदेशीररीत्या कमी करायचीत? कशी कराल? वाचा सविस्तर

satbara itar hakka तुमच्या सातबाऱ्यावरील इतर हक्कातील नावे कमी करण्यासाठी कायदेशीर उपाय काय? जाणून घेऊया सविस्तर... ...

शेतकऱ्यांची धावपळ थांबणार आता सातबारा लगेच मिळणार; सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांची नवी मोहीम - Marathi News | Farmers rush will stop, now they will get Satbara immediately; Sangli Collector start new campaign | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शेतकऱ्यांची धावपळ थांबणार आता सातबारा लगेच मिळणार; सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांची नवी मोहीम

Satbara Nirnay शेतकऱ्यांचा आधारस्तंभ मानल्या जाणाऱ्या सातबारा उताऱ्यावरील नाव नोंदणी आणि फेरफार प्रक्रियेला आता नवा वेग आला आहे. ...

Pik Pahani : तुमची ई-पीक पाहणी करायची राहिलीय? काळजी करू नका; आली 'ही' नवीन तारीख - Marathi News | Pik Pahani : Do you still have to remain your e pik pahani? Don't worry; here is the new date | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Pik Pahani : तुमची ई-पीक पाहणी करायची राहिलीय? काळजी करू नका; आली 'ही' नवीन तारीख

pik pahani latest update राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी खरीप हंगाम २०२५ साठी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया दि. १ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. ...

ग्रामीण शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, शिव रस्त्यांचे होणार डिजिटल अभिलेख; शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा? - Marathi News | Digital records of farm roads, panand roads, shiv roads will be created; How will farmers benefit? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :ग्रामीण शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, शिव रस्त्यांचे होणार डिजिटल अभिलेख; शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?

shet rasta nirnay ग्रामीण भागातील रस्त्यांना प्रथमच कायदेशीर मान्यता मिळणार असून, जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांचे डिजिटल अभिलेख तयार होणार आहेत. ...

महसूलची कामे होणार झटपट; आता तलाठ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत दप्तर तपासणी होणार ऑनलाईन - Marathi News | Revenue work will be done quickly; Now, from Talathis to District Collectors, the inspection of files will be done online | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :महसूलची कामे होणार झटपट; आता तलाठ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत दप्तर तपासणी होणार ऑनलाईन

कामकाजाचे संगणकीकरण झाल्यापासून तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण न नसल्याने अर्थात कामाच्या दप्तर तपासणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने महसूल विभागात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला आहे. ...