कर्नाटक, आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यात आता जमिनीची मोजणी केल्याशिवाय दस्ताची नोंदणी होणार नाही. दस्ताची नोंदणी झाल्याशिवाय त्या दस्ताचा फेरफार होणार नाही, अशी पद्धत महिनाभरात राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत सेवा पंधरवड्याच्या अभियानाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी महसूल खात्यांतर्गत विविध विभागांनी आतापर्यंत केलेल्या कामांचा आढावा घेतला.
कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर राज्यात खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून मोजणी केल्यानंतर दस्तनोंदणी करण्याबाबत भूमिअभिलेख विभागात हालचाली सुरू होत्या. त्याबाबत त्यांनी माहिती दिली.
ते म्हणाले, पुणे विभागातील गेल्या ३० वर्षांमधील ३३ हजार महसुली दाव्यांपैकी सुमारे ११ हजार दावे निकाली काढण्यात आले आहेत.
सेवा पंधरवडा अभियानाच्या माध्यमातून सुमारे विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे ५० लाख जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे आमचे ध्येय आहे.
स्वामित्व योजनेंतर्गत गरीब नागरिकांना पाचशे, हजार रुपये देणे शक्य नाही. ही सेवा मोफत देण्यासाठी राज्याला ११० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
त्या माध्यमातून राज्यातील सर्व गरीब जनतेला मिळकत पत्रिका देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.
पुढील वर्षभरात राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची मोजणी करून त्यांचे सीमांकन केले जाईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेला ठेवण्यात येईल.
शेतीसाठी १२ तास वीज, पाणी आणि शेतीपर्यंत जाण्यासाठी पाणंद रस्ता देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे ध्येय आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. त्यांची मुले नोकरी मागणार नाहीत, इतके काम महाराष्ट्रात उभे राहू शकते, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: गावातील रस्त्यांना सांकेतांक देऊन जीआयएस नकाशावर स्थान मिळवणारे राज्यातील पहिले गाव