अनुसूचित जाती आणि जमाती, तसेच ‘ओबीसी’ वगळून अन्य समाजवर्गांमधील आर्थिक दुर्बलांसाठी नव्याने करण्यात आलेली १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद १ फेब्रुवारी, २०१९ पासून पुढे जाहीर होणाºया केंद्र सरकारच्या सेवांमधील पदभरतीला लागू होईल. ...
केंद्र सरकारकडून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चाने लाखो सरकारी पद रिक्त असून त्यांना आरक्षणाचे पालन करत भरण्यात यावे, अशी मागणी भाजपाच्या अनुसूचित जाती मोर्चातर्फे मांडण्यात आली. मोर्चा ...
अकोला : केंद्र शासनाने सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शाळांना पुन्हा एकदा नव्याने बिंदूनामावली तयार करावी लागत असून, त्याचा थेट परिणाम शिक्षक भरतीवर दिसून येणार आहे. ...
सवर्णांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक आरक्षणाची अंमलबजावणी याच वर्षापासून सुरू होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ...
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विविध राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. ...
नाभिक (न्हावी) समाजाचा पारंपारीक व्यवसाय हा दाढी आणि कटींगचा असून दिवसाला शंभर ते दोनशे रुपयाचा सुध्दा व्यवसाय होत नाही. त्यामुळे हा नाभिक समाज आर्थिक परिस्थितीने अतिमागासलेला आहे. ...
