अकोला: राज्यात नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्य शासनाने जाहीर केला. ...
संविधान बचाओ संघर्ष समितीने रविवारी सवर्ण आर्थिक आरक्षण आणि ईव्हीएम मशिनच्या विरोधात रविवारी धरणे दिले. हे आंदोलन ३१ राज्यांमधील ५५० जिल्ह्यामध्ये एकाच वेळी केले. केंद्र शासनाने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सवर्णांना १० टक्के आरक्षण दिले. ...
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा शासकीय आदेश मंगळवारी काढण्यात आला. ...
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा व निकालांचा हवाला देऊन, विद्यापीठ अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालयाने यापूर्वीचे मागासवर्गीय आरक्षणांसाठी असलेले २०० पॉर्इंटचे रोस्टर रद्द केलेले आहे. रोस्टरच्या या परिपत्रकाची महात्मा फुले समता परिषदेच्या पदाधिकारी आणि ...
आरक्षण संघर्ष समितीचे संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैसला यांनी गुर्जर समाजासह रायका, बंजारा, गाडि़या लोहार आणि रेवारी समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्य़ाची मागणी केली. यासाठी त्यांनी सरकारला 20 दिवसांची वेळ दिली होती. ...
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्राप्रमाणे शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण आता ७८ टक्के इतके झाले आहे. ...
