सांगली जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षाच्या कार्यकालासह वाढीव मुदतही दि. १९ डिसेंबररोजी संपत आहे. मात्र राज्य सरकारने पुढील अडीच वर्षासाठीच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत काढलेली नाही. आरक्षण सोडतीस मंत्र्यांकडून विलंब झाला होता. आता राष्ट्रप ...
कोल्हापूरसह राज्यातील २७ महापालिकांच्या महापौरपदांची आरक्षण सोडत बुधवारी मुंबईत काढण्यात आली. यात विविध प्रवर्गातील राज्यभरातील महापौरपदांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. कोल्हापूर महानगरपालिकेचे महापौरपदही पुढील अडीच वर्षांसाठी महिलांच्या नागरिकांचा ...
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये अपंगांसह, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव असणाऱ्या जागांवर धडधाकट प्रवासीच अतिक्रमण करीत असल्याचे दिसून येते. वाहकाकडून याबाबत कुठलेही सहकार्य मिळत नसल्याने महामंडळाच्या सेवाभावी योजनांचा फज्जा उडाला आहे. ...
खासगी अनुदानित व विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये पुढच्या वर्षीपासून आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करणार का? ...
संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात समुदायाचा विकास साधण्यासाठी आर्थिक बजेटनुसार योजना तयार केल्या जातात. सन १९३१ पासून ओबीसींची जनगणना झाली नाही. दर १० वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना होते. सन २०११ रोजी जनगणना झाली ह ...
