लोकांनी अभिमानाने सांगावे की, "मी स्वदेशी खरेदी करतो." : मोदी
जीएसटी बचत महोत्सव उद्यापासून सुरू होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राज्याच्या चिंता दूर झाल्या आहेत. : मोदी
९९ टक्के वस्तूंवर आता ५% जीएसटी. मध्यमवर्गाचे जीवन बदलले आहे. गरिबांना आता दुहेरी फायदा मिळत आहे. देशभरात एकसमान करप्रणाली असेल. कमी जीएसटी दरामुळे स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल. : मोदी
हा सणांचा काळ सर्वांसाठी गोडवा घेऊन येईल: पंतप्रधान मोदी
मॅट्रिकेतर शिष्यवृत्तीसाठी ‘ऑनलाइन’ अर्ज भरण्याकरिता विद्यार्थ्यांची लगबग सुरू आहे; मात्र ‘डीबीटी पोर्टल’वर ऑनलाइन अर्ज भरताना ‘नेट कनेक्टीव्हीटी’ अभावी विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ...
ऑनलाइन गेम 'ब्लू व्हेल'च्या जाळ्यातून तरुणाईची सुटका करण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांसमोर असताना आता 'डार्क नेट' नावाच्या गेमची त्यात भर पडली आहे. ब्लू व्हेलप्रमाणे डार्क नेट हा गेमदेखील तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढत असल्याची भीती आहे. ...
आॅनलाइन पद्धतीने परीक्षा आणि पेपर तपासणीमुळे प्रचंड गोंधळ उडत आहे. लाखो विद्यार्थी आणि पालक अक्षरश: हैराण होतात, असा पूर्वानुभव असतानाही शैक्षणिक क्षेत्रावर आॅनलाइनचे भूत कायम आहे. ...
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या पाहता मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्ड नोंदणी केंद्र सुरु करणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या तुरळक ठिकाणीच आधार कार्ड नोंदणी केंद्र सुरु आहेत. ...
आॅनलाईन सातबारा संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे जनता मेटाकुटीस आली आहे. २२ सप्टेंबरपासुन एन.आय.सी.पुणे येथील महसुलचा मुख्य सर्व्हर बंद असल्यामुळे तलाठयांचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे कणकवलीसह सिंधुदुर्गातील सर्वसामान्य पक्षकारांच्या असंख्य नोंदी, सातबा ...
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आॅनलाइन पेमेंट सुविधेचा वापर करण्याकडे मिळकतधारकांचा कल वाढत आहे. सुमारे ९५ हजार ६०० मिळकतधारकांनी आजअखेर आॅनलाइन भरणा केला आहे, अशी माहिती करसंकलन विभागाचे सह आयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिली. ...
राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या आदेशानुसार ३१ सप्टेंबर अखेरपर्यंत १०६ कारखान्यांना परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आजपासून (दि. १) गाळप हंगामास सुरुवात होणार असून कारखान्याचे बॉयलर पेटणार आहेत. ...
महाराष्ट्र डिजिटल होतोय. झालाही पाहीजे. पण ज्या उपक्रम आणि योजनांसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर केला जात आहे त्या संबंधित लाभार्थी आणि योजना राबविणा-या यंत्रणेच्या सोयीच्या आहेत का ? ती माध्यमे त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत का ? ...
