जाती निहाय जनगणने शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित एम्पिरीकल डेटा देता येणार नाही व दोन्ही सरकार या बाबतीत गंभीर दिसत नाहीत, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून ओबीसींच्या न्यायीक मागण्यांसाठी 23 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याची घोषण ...
काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष ओबीसींना न्याय देऊ शकत नाहीत. भाजपचा देखील ओबीसी आरक्षणाला विरोध होता, पण त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी पक्षाचा व्हीप बाजूला ठेवून संसदेत आवाज उठवला होता, अशी आठवण जानकर यांनी सांगितली. ...
सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या सर्व ५२ व पंचायत समितीच्या १०४ जागांसाठी सर्वच पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची घाेषणा केली हाेती. ६ डिसेंबर या अखेरच्या दिवशी नामांकन दाखल केले हाेते. मात्र, ओबीसी प्रवर्गातील निवडणूक स्थगित झाली. त्या प्रवर्गासाठी सर्वच पक्ष ...
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतरही राज्य सरकारने आरक्षणसंदर्भात वटहुकूम काढला होता. मात्र, त्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने वटहुकूम रद्दबातल ठरवत घटनात्मक अनुसूचित जाती, जमाती तसेच भटके व विमु ...
निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील जागा खुल्या करुन त्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबरला जि.प.च्या ४३ तर पंचायत समितीच्या ८६ जागांसाठी निवडणूक होणार असून मतमोजणी १९ जानेवारीला होणार आहे. ...
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपवर टीका केली आहे. केंद्राला डेटा द्यायचा नव्हता असा आरोप करत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ...
