राज्य सरकारचे काही बोलघेवडे मंत्री बोलत राहिले, आणि समाजाचं नुकसान म्हणत राहिले. त्यांच्यामुळेच ओबीसींचे आरक्षण गेले असून त्या ओबीसी मंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशी टीका बावनकुळे यांनी केली. ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार धक्का दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. ...
१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता. ...
वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणारे आणि भौतिक, रसायनशास्त्र, गणित विषय घेऊन बारावी परीक्षा उत्तीर्ण शहरी भागातील ७० टक्के, तर ग्रामीण भागातील ६५ टक्के गुणांसह विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ...
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य शासनाने रिकॉल अर्ज करून दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. राज्य शासनाचा हा वेळकाढूपणा आहे. शासन अगोदरपासूनच ओबीसी आरक्षणाविरोधात असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली. ...