सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करणे किंवा केंद्र सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगनना करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागास आयोगाकडे सोपवले आहे. मात्र, यासाठी ३५० ...
गुणवत्ताधारक ओबीसी महिला उमेदवाराकरिता नागपूर पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस कॉन्स्टेबलचे एक पद रिक्त ठेवा, असा अंतरिम आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. ...
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ व इतर मागास वर्गीय मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक घेऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली ...
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना, आरक्षण व इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने सोमवारी चंद्रपूर येथील वरोरा नाका चौकात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. ...
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल आपण जो कायदा करतो आहे, त्या प्रक्रियेला सहा महिने लागणार आहेत. त्यामुळे, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सहा महिने तरी लांबतील, असे वडेट्टीवार म्हणाले. ...
