राजकीय पक्षांची आग्रही मागणी, ओबीसींना आरक्षण न देताच निवडणुका घेणे हा ओबीसींवरील मोठा अन्याय ठरेल, असे मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ...
राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबरच्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राखीव जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत. ...
कोण मसिहा, कोण मारेकरी? हा सगळा प्रकार केवळ आम्हीच ओबीसीचे मसिहा आणि विरोधातील पक्ष आरक्षणाचे मारेकरी आहेत, हे दाखविण्याच्या राजकीय साठमारीपेक्षा अन्य काहीही नाही ...
विशेष म्हणजे भंडारा जिल्हा परिषद, सात पंचायत समिती आणि तीन नगरपंचायतींमधील ओबीसी जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेल्या आरक्षणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. ही य ...
