"ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय, राज्य सरकारने दिरंगाई दाखविली", रक्षा खडसेंची टीका

Raksha Khadse : आरक्षण ओबीसी समाजाला अपेक्षित आहे, कारण ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर निवडणुकीच्या माध्यमातून नेतृत्व कोण करणार आहे. राज्य सरकारने यामध्ये दिरंगाई दाखविली आहे, अशा शब्दांत रक्षा खडसे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

जळगाव : ओबीसीच्या मुद्दा गंभीर आहे. ओबीसी समाज महाराष्ट्रात मोठा आहे. आरक्षण ओबीसी समाजाला अपेक्षित आहे, कारण ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर निवडणुकीच्या माध्यमातून नेतृत्व कोण करणार आहे, असे म्हणत भाजपा खासदार रक्षा खडसे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, काल सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या ओबीसी (OBC) सुनावणी दरम्यान पुढील १५ दिवसांत राज्यातील निवडणुकीचे वेळापत्रक आयोगाला जाहीर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. यावरून रक्षा खडसे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. 

ओबीसी आरक्षाणाबाबत पाच-सहा महिन्यांपूर्वी सुनावणी झाल्यावर देखील राज्य सरकारने काहीच काम केले नाही आणि याच्यामुळेच ओबीसी समाजाला फार मोठा फटका बसणार आहे. स्थानिक स्वराज्यमध्ये ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणारे जर कोणी नसेल, तर हा ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय आहे. ओबीसीच्या मुद्दा गंभीर आहे. ओबीसी समाज महाराष्ट्रात मोठा आहे. आरक्षण ओबीसी समाजाला अपेक्षित आहे, कारण ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर निवडणुकीच्या माध्यमातून नेतृत्व कोण करणार आहे. राज्य सरकारने यामध्ये दिरंगाई दाखविली आहे, अशा शब्दांत रक्षा खडसे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

दरम्यान, भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्राच्यावतीने  कॅन्सर मुक्त महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत चोपडा उपजिल्हा रुग्णालयात मोबाईल व्हॅनद्वारे कॅन्सल तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचे शुभारंभ रावेर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार रक्षा खडसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष पंकज पाटील शहराध्यक्ष गजेंद्र जयस्वाल जिल्हा उपाध्यक्ष राकेश पाटील, नरेंद्र पाटील, संजय श्रावगी, रवी मराठी, भरत सोनगिरे, भरत बाविस्कर, डॉक्टर विकी सनेर, उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉक्टर मनोज पाटील उपस्थित होते.

...तर कदाचित हा धक्का बसला नसता - प्रीतम मुंडे
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली होती. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर बीडच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकार बाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने आपली बाजू कोर्टात व्यवस्थित मांडली असती तर कदाचित हा धक्का बसला नसता, असे म्हणत प्रीतम मुंडे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. माहितीची पूर्तता न केल्यामुळेच आजचा हा दिवस उजाडला असल्याचा गंभीर आरोप खासदार मुंडे यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.