Nirmala Sitharaman | Nirmala Sitharaman Latest News | Nirmala Sitharaman News

पुणे : मेट्रो व स्मार्ट सिटी या केंद्र सरकारच्या दोन महत्वाच्या प्रकल्पासाठी मागील वर्षी केली आहे तीच तरतुद करण्यात आली असल्याचे या दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नव्याने काही तरतुद केली नसली तरीही दोन्ही प्रकल्पांचे काम व्यवस्थित सुरू असल्यामुळे केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे दोन्ही प्रकल्पांसाठीचे आर्थिक तरतुद करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.केंद्र सरकारचे हे दोन्ही प्रकल्प देशातील विविध राज्यांमधील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सुरू आहेत. मात्र अंदाजपत्रकात त्यांच्यासाठी कसलीही आर्थिक तरतुद केलेली दिसत नाही. स्मार्ट सिटी योजना देशातील १०० शहरांमध्ये सुरू आहे. केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच काही खासगी कंपन्यांचे साह्य यांच्या एकत्रित रकमेतून हा प्रकल्प राबवण्यात येतो. केंद्र सरकार त्यासाठी निधी देत असते. ती तरतुद अंदाजपत्रकात केलेली दिसत नाही. मेट्रो चेही तसेच आहे. पुणे , नागपूर या राज्यातील दोन महत्वाच्या शहरांशिवाय देशातील अन्य काही राज्यांमधील शहरांमध्येही मेट्रो चे काम सुरू आहे. मेट्रोसाठी खासगी वित्तीय संस्थांकडून निधी उभा करण्यात आला तरी केंद्र सरकारही बरेच मोठे आर्थिक साह्य करत असते. त्यासाठीही अंदाजपत्रकात काही स्वतंत्र तरतुद दिसत नाही. याबाबत काही अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की यापुर्वी प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्रपणे तरतुद केली जात होती. मात्र त्यामुळे ज्यांचे काम सुरू आहे त्यांना व ज्यांचे सुरू नाही त्यांनाही पैसे मिळत असत. काम सुरू नसले की ते पैसे खर्च होत नसत. त्यामुळे मागील वर्षीपासून अशा मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश केंद्रीय नगरविकास खात्यात करण्यात आला व या खात्याकडे त्यांच्यासाठीची आर्थिक तरतुद करण्यात येते अशी माहिती वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. त्यामुळे या खात्याकडून ज्यांचे काम सुरू आहे, ज्यांना निधीची गरज आहे अशांनाच निधी पुरवला जातो. त्यामुळे त्यांच्या कामाची गती वाढते व पैसेही खर्च होतात.मागील वर्षी मेट्रोसाठी १७ हजार ५०० कोटी रूपयांची तरतुद केली होती. ती नंतर वेगवेगळ्या शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे वितरीत करण्यात आली. यावर्षी स्वतंत्रपणे काही नोंदवण्यात आले नसले तरी निधीची तरतुद करण्यात आलेली आहे अशी माहिती मेट्रो मधील अधिकाºयांनी दिली. ..........स्मार्ट सिटी योजनेसाठी साठी मागील वर्षी अंदाजपत्रकात होती तेवढी तरतुद याहीवर्षी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही काम अडणार नाही. ज्या शहरांचे काम सुरू आहे, त्यांना निधी वितरीत करण्यात येईल.कुणाल कुमार, केंद्रीय सचिव, स्मार्ट सिटी प्रकल्प

Nirmala Sitharaman Latest NewsFOLLOW

Nirmala sitharaman, Latest Marathi News

नोटाबंदीच्यावेळी अनेक व्यक्तींच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. ...

देशात मोठ्या दोन-तीन निवडक बँकाच राहाव्यात, यासाठी सरकार आग्रही आहे. ...

संरक्षण मंत्रालयाला एकूण ४,३१,०११ कोटी रुपयांची तरतूद या अंदाजपत्रकात पाहावयास मिळते... ...

केंद्र सरकारचे हे दोन्ही प्रकल्प देशातील विविध राज्यांमधील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सुरू आहेत. ...