सर्वोच्च न्यायालयाने शहरातील कचरा प्रश्नावर शासन नियुक्त समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. या समितीने चिकलठाणा येथील दुग्धनगरीच्या जागेवर केंद्रीय कचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्या नागरिकांचा याला विरोध असेल त्यांच्यासोबत सामंजस् ...
शहरात पाणीपुरवठा योजना राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. समांतर कंपनीसोबत न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करता येऊ शकते का? या दृष्टीने दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. ...
: कचर्‍याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ८० कोटींचा डीपीआर तयार करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. चिकलठाणा येथील दुग्धनगरीच्या ३० एकर जागेवर बायोमिथेन निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा आज महापौर नंदकुमार घोडेले, प्रभारी आयु ...
कचऱ्याच्या मुद्यावरून ऐतिहासिक शहराची आणि राज्याच्या पर्यटन राजधानीची प्रतिष्ठा घालविलेल्या महापालिकेने अद्याप कोणताच धडा घेतलेला दिसत नाही. महापालिकेच्या आज स्थायी समितीत सादर झालेल्या सुमारे १२७५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात केवळ २८ कोटी रुपयांचीच ...
शहरातील कचरा प्रश्नात सफाई मजूर, निरीक्षक चांगले काम करीत आहेत. कामचुकारपणा फक्त वरिष्ठच करीत असून, आज तातडीच्या बैठकीला गैरहजर राहणार्‍या अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश प्रभारी मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले. ...
महापालिकेतील राजकीय आणि प्रशासकीय कुरघोडीचा एकाच आठवड्यात जिल्हाधिकारी एन.के. राम यांना अनुभव आला असून, त्यांनी शासनाकडे मनपाचा पदभार सोडण्यासाठी विनंती केल्याची माहिती पुढे आली आहे. ...
शहरातील १५ लाख नागरिक मागील ३५ दिवसांपासून कचरा प्रश्नामुळे त्रस्त आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले डॉ. दीपक सावंत शनिवारी सुटीच्या दिवशीही शहरात दाखल झाले. ...
