महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीला लागूनच ऐतिहासिक टाऊन हॉल आहे. या इमारतीच्या परिसरात सुका कचरा दररोज जमा करण्यात येत आहे. तब्बल दीड महिन्यानंतर एमआयएम नगरसेवकांना ही बाब माहीत पडली. त्यांनी सोमवारी सायंकाळी वॉर्ड अ चे अधिकारी भालचंद्र पैठणे यांच्या क ...
सर्वोच्च न्यायालयाने शहरातील कचरा प्रश्नावर शासन नियुक्त समितीला निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. या समितीने चिकलठाणा येथील दुग्धनगरीच्या जागेवर केंद्रीय कचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्या नागरिकांचा याला विरोध असेल त्यांच्यासोबत सामंजस् ...
सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांना पैसे नसल्याचे कारण सांगून मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवणाऱ्या मनपा प्रशासनाने त्यांच्याच साडेआठ कोटी रुपये विकास निधीतून रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ...
केंद्र आणि राज्य शासनाने मागील पाच ते सात वर्षांमध्ये औरंगाबाद महापालिकेला शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी सढळ हाताने मदत केली. आतापर्यंत महापालिकेला वेगवेगळ्या योजनांसाठी तब्बल ६४९ कोटी रुपये प्राप्त झाले. ...
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी भरण्यासाठी दरवर्षी महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये रांगा लागत होत्या. यंदा मात्र ३१ मार्चला रात्री १० वाजेपर्यंत वॉर्ड कार्यालये सुरू ठेवूनही नागरिक कर भरण्यासाठी फिरकलेच नाहीत. उलट अभय योजना कधीपासून सुरू होणार, अशी विचारण ...
शहरातील विकासकामांच्या फायली या विभागातून त्या विभागात वर्षानुवर्षे पडून असतात. अधिकारी या फायलींकडे नंतर पाहतसुद्धा नसल्याने विकास चक्र थांबल्याची प्रचीती आज महापौर नंदकुमार घोडेले यांना आली. ...
