लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
मुंबई हायकोर्ट

मुंबई हायकोर्ट

Mumbai high court, Latest Marathi News

Disha Salian Case: दिशा सालियानवर सामूहिक बलात्कार, वडिलांचा गंभीर दावा; आदित्य ठाकरेंवर FIR दाखल करण्याची मागणी - Marathi News | Disha Salian gang-raped, file FIR against Aditya Thackeray; father makes serious allegations in court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :दिशा सालियानवर सामूहिक बलात्कार, वडिलांचा गंभीर दावा; आदित्य ठाकरेंवर FIR दाखल करण्याची मागणी

Disha Salian-Aditya Thackeray News: दिशा सालियान हिच्या मृत्यूला आता पाच वर्षे झाली आहेत. तिच्या घरात पार्टी सुरु होती. यावेळी तीने बाल्कनीतून उडी टाकून आत्महत्या केली होती. वकील अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत सालियान यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.  ...

Disha Salian: "तिचे वडील मला भेटले, देशाला माहितीय राणे पिता-पुत्र..."; दिशा सालियन प्रकरणावर पेडणकरांची भूमिका - Marathi News | Kishori Pednekar reacts to serious allegations made by Disha Salian parents | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :"तिचे वडील मला भेटले, देशाला माहितीय राणे पिता-पुत्र..."; दिशा सालियन प्रकरणावर पेडणकरांची भूमिका

Disha Salian Death Case: दिशा सालियानच्या आई वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर किशोरी पेडणेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली. ...

पोटगीची रक्कम ठरली! युजवेंद्र चहल-धनश्री घटस्फोटाचा निकाल गुरुवारपर्यंत लावण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश - Marathi News | Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma Divorce Case Mumbai High Court orders Family Court to finalize divorce decree by thursday | Latest cricket News at Lokmat.com

क्रिकेट :पोटगीची रक्कम ठरली! युजवेंद्र चहल-धनश्री घटस्फोटाचा निकाल गुरुवारपर्यंत लावण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

Yuzvendra Chahal Dhanashree Verma Divorce Case: आज कोर्टात काय-काय घडलं? वाचा सविस्तर ...

कृषी मंत्री कोकाटे यांची आमदारकी धोक्यात आणणारं शिक्षा प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात! - Marathi News | The sentencing case that threatens Agriculture Minister Kokate's MLA status is now in the Mumbai High Court | Latest nashik News at Lokmat.com

नाशिक :कृषी मंत्री कोकाटे यांची आमदारकी धोक्यात आणणारं शिक्षा प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात!

कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्यातील सदनिका मिळवण्यासाठी आपल्या नावे नाशिकमध्ये कोणतीही मिळकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर केले होते. ...

‘सोसायटी’साठी लागणार ५१ टक्के खरेदीदारांचा अर्ज; निबंधकांचे परिपत्रक हायकोर्टाने ठरवले योग्य - Marathi News | 51 percent of buyers applications required for society mumbai high court upholds registrar circular | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :‘सोसायटी’साठी लागणार ५१ टक्के खरेदीदारांचा अर्ज; निबंधकांचे परिपत्रक हायकोर्टाने ठरवले योग्य

परिपत्रकानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी ५१ टक्के फ्लॅट खरेदीदारांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे, हे निबंधकांना पूर्ण निश्चित करण्याचा अधिकार आहे, असे एकल खंडपीठाने म्हटले.  ...

‘मोतीलाल’चा पुनर्विकास खासगी विकासकामार्फतच; हायकोर्टाची परवानगी; म्हाडाने केलेला अर्ज मान्य - Marathi News | redevelopment of motilal through private developer mumbai high court allows | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :‘मोतीलाल’चा पुनर्विकास खासगी विकासकामार्फतच; हायकोर्टाची परवानगी; म्हाडाने केलेला अर्ज मान्य

अदानी, एल अँड टी आणि नमन यांनी मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासासाठी निविदा भरल्या आहेत. ...

सुटका करावी; सचिन वाझेची मागणी, अटकेविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली - Marathi News | sachin vaze petition against arrest rejected by mumbai high court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :सुटका करावी; सचिन वाझेची मागणी, अटकेविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

आपल्याला अटक करताना सरकारची मंजुरी न घेतल्याने अटक बेकायदा आहे. त्यामुळे आपली सुटका करावी, अशी मागणी वाझेने आपल्या याचिकेत केली होती. ...

अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरण: पोलिसांवर दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून गुन्हा दाखल करणार का? - Marathi News | akshay shinde fake encounter case mumbai high court asked to govt will a case be registered against the police based on the magistrate report | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :अक्षय शिंदे बनावट चकमक प्रकरण: पोलिसांवर दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून गुन्हा दाखल करणार का?

गुन्हा दाखल करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे की नाही, सरकार गुन्हा दाखल करण्याबाबत विचाराधीन आहे की नाही, ‘हो’ किंवा ‘नाही’ हे आम्हाला सांगा; हायकोर्टाचा सरकारला थेट सवाल. ...