कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव ७ ऑगस्टला दहा संचालकांनी बहुमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर सभापतींनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील केले. मात्र, सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. ...
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेच्या वर्ष २०२२-२३ साठी महाराष्ट्राने सर्वाधिक प्रस्ताव मंजूर करून देशपातळीवर दुसरा क्रमांक पटकावला आणि वर्ष २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राने देशपातळीवर उत्कृष्ठ काम केलेले आहे. ...
केंद्रीय कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्ली येथे ९६व्या भारतीय कृषी संशोधन परिषद स्थापना आणि तंत्रज्ञान दिन २०२४ चे उद्घाटन केले. ...