थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षावर अडीच वर्षांपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. नंतर तो आणलाच तर पदावरून हटवायचे की नाही, याचा निर्णय सरकारकडे असेल, असा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या खुर्चीला एकप्रकारे सरकार ...
दिवाणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्यास आणि न्यायालयांवरील कामाचा ताण निष्कारण वाढण्यास कारणीभूत ठरणारे दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील (सीपीसी) कलम ९(क) पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. ...
नाशिक सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या उत्तर विभागाच्या अंतर्गंत येणा-या पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, कळवण व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात काही वर्षापुर्वी करण्यात आलेल्या विविध कामांच्या काम पुर्ण झाल्याच्या नोंदी ठेवणा-या मोजमाप पुस्तिका या कामांवर नियंत्रण व देखर ...
आज सीएमचा मूड काही ठीक दिसत नव्हता. नेहमीच्या हसतमुख चेह-यावर रात्रभरच्या जागरणानं डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळ आली होती. समोर टेबलावर बशीत ठेवलेली बिस्कीटं, काजू, बदाम, किसमिस आणि गरमागरम समोसे, वेफर्स तशीच होती. ...
सहकारी संस्थांसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये निबंधकांनी दिलेल्या आदेशांच्या अपिलावरील सुनावणी करण्याचे अधिकार सहकार मंत्र्यांऐवजी आता विभागाच्या सचिवांना असतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावास मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ...
अहमदनगर, खर्डा गावातील अल्पवयीन तरुण नितीन आगे याची हत्या करणाऱ्या आरोपींना फाशीचीच शिक्षा व्हावी, यासाठी लवकरच विविध संस्था-संघटनांच्या वतीने मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. ...
