आता दरवृद्धीची याचिका दरवर्षी न होता पाच वर्षांसाठी मंजूर केली जाते. नियामक आयोगाने २०००मध्ये विभागीय मुख्यालयांमध्ये जनसुनावणी करून या याचिकेवर आदेश जारी केला होता. ...
महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ५२२, महापारेषणचे -४६१ व महानिर्मिती-२९७ हे मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याने ते त्वरीत रद्द करण्यात यावे. ...
जबाबदारी नसतानाही विद्युत बिलाची वसुली न केल्याचा ठपका विद्युत कर्मचाऱ्यांवर ठेवत दंडात्मक कारवाई करत सातत्याने कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येत आहेत. ...
