राज्यमंत्र्यांकडे खाती खूप असली तरी अधिकार मात्र खूपच कमी असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात दिल्यानंतर त्याची दखल मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली. ...
दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाची चौकशी करण्यासाठी विधी व न्याय विभागातर्फे धर्मादाय सह आयुक्तांच्या नेतृत्वात नेमण्यात आलेल्या समितीने राज्य सरकारला अहवाल दिल्याने आता मंगेशकर रुग्णालयावरील कारवाईची दिशा ठरणार ...
आता डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व विभागांना अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. ...
काही कॅबिनेट मंत्र्यांनी तर अशी कंजूषी केली की राज्यमंत्र्यांना ज्या विषयाचे अधिकार दिले त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी फाईल आपल्याकडेच येईल, असे आदेश काढले. ...
