लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

Maharashtra government, Latest Marathi News

"राज्य सरकारकडून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ, १४.५२ टक्के सेलेनियम असलेल्या गव्हाचे रेशनमधून वितरण", काँग्रेसचा गंभीर आरोप - Marathi News | "State government is playing with public health, distributing wheat containing 14.52 percent selenium through ration", serious allegation by Congress | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :"राज्य सरकारकडून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ, १४.५२ टक्के सेलेनियम असलेल्या गव्हाचे रेशनमधून वितरण", काँग्रेसचा गंभीर आरोप

Harshavardhana Sapkal News: सरकार उडवाउडवीची उत्तरे देत असून बुलढाणा जिल्ह्यातील केस गळतीच्या चौकशी अहवालाचे काय झाले? सरकार काय लपवाछपवी करत आहे ? असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे. ...

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी: जलसंपदा मंत्र्यांकडून अखंडित पाणी आणि वीज देण्याच्या सूचना  - Marathi News | Important news for farmers Water Resources Minister issues instructions to provide uninterrupted water and electricity | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी: जलसंपदा मंत्र्यांकडून अखंडित पाणी आणि वीज देण्याच्या सूचना 

उन्हाळी हंगामासाठी प्रकल्पनिहाय सिंचनासाठी पाणीवापर व सिंचन आवर्तनाचे नियोजन करावे, असे निर्देशही विखे पाटलांनी यावेळी दिले. ...

विशेष लेख: ‘फहीम’साठीची न्याय करण्याची जी तत्परता, तशी ‘कैलास’साठी का नाही? - Marathi News | Special Article on Maharashtra Government unfair treatment to Faheem Khan and Farmer Kailash Nagre | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :विशेष लेख: ‘फहीम’साठीची न्याय करण्याची जी तत्परता, तशी ‘कैलास’साठी का नाही?

एकीकडे तपास पूर्ण न होताही न्याय करण्याची घाई अन् दुसरीकडे न्यायासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्याची एवढी अवहेलना की, त्याला जीवच द्यावासा वाटावा? ...

मोठी बातमी: दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर थेट मकोका लागणार; बैठकीत अजित पवारांच्या कठोर सूचना  - Marathi News | Big news MCOCA will be imposed on those who adulterate milk Ajit Pawars strict instructions in the meeting | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :मोठी बातमी: दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर थेट मकोका लागणार; बैठकीत अजित पवारांच्या कठोर सूचना 

अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील समिती कक्षात मंगळवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ...

ऐन मार्चच्या शेवटी 'सोमेश्वर'च्या सभासदांना दिलासा; ३१ मार्च पूर्वी मिळणार ४५ कोटी - Marathi News | Relief for members of Someshwar sugar factory at the end of March 45 crores will be received before March 31 | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :ऐन मार्चच्या शेवटी 'सोमेश्वर'च्या सभासदांना दिलासा; ३१ मार्च पूर्वी मिळणार ४५ कोटी

चालू गाळप हंगामात सोमेश्वर कारखान्याने आत्तापर्यंत १२ लाख ऊस गाळपाचा टप्पा पूर्ण केला असून अजून २० ते २५ हजार टन ऊस शिल्लक ...

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची तब्बल ७ हजार कोटींची एफआरपी कारखानदारांनी थकवली - राजू शेट्टी - Marathi News | Sugarcane farmers FRP worth Rs 7,000 crores was exhausted by the industrialists Raju Shetty | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची तब्बल ७ हजार कोटींची एफआरपी कारखानदारांनी थकवली - राजू शेट्टी

कारखाने इतके बेकायदेशीर काम करता असताना साखर आयुक्त काय झोपा काढतात का? शेट्टींचा सवाल ...

"पुरातत्त्व विभागाकडील किल्ले देखभालीसाठी आमच्या ताब्यात द्या’’, राज्य सरकारची केंद्राकडे मागणी - Marathi News | "Give us the forts belonging to the Archaeological Survey of India for maintenance," the state government's demand to the center | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :''पुरातत्त्व विभागाकडील किल्ले आमच्या ताब्यात द्या’’, राज्य सरकारची केंद्राकडे मागणी

Maharashtra Government News: भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येणारे  छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे किल्ले संवर्धन आणि देखाभाल व दुरूस्तीसाठी राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाकडे देण्यात यावेत, अशी विनंती राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी ...

नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई द्या; राज्य सरकार, सिडकोला उच्च न्यायालयाचे आदेश - Marathi News | High Court orders state government and CIDCO to compensate Navi Mumbai airport project victims as per new land acquisition law | Latest navi-mumbai News at Lokmat.com

नवी मुंबई :नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे भरपाई द्या; राज्य सरकार, सिडकोला उच्च न्यायालयाचे आदेश

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना कायदेशीर दिलासा ...