या कार्यक्रमासाठी आदिवासी विभागाकडून ५० हजारांपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीच्या विकासासाठी वरदान ठरलेला पडकई कार्यक्रम गेल्या काही वर्षांपासून बंद होता. त्यासाठी नवीन नियमावली सह या कार्यक्रमाला पुन्हा मान्य ...
