Kalyan: १८ वर्षापूर्वी वन हक्क कायदा लोकसभेत मंजूर झाला. त्यानंतर आदिवासी बांधवाना न्याय मिळालेला नाही, याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याकरीता आदिवासी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेकडो आदिवासी बांधवांनी कल्याण प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले ...
