केडीएमसीकडून बेकायदा बांधकामांची माहिती देण्यास टाळाटाळ, याचिकाकर्त्याचा आराेप

उच्च न्यायालयात केडीएमसीने दिलेली माहिती खोटी

कल्याण- कल्याणडोंबिवली महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत असतो. आत्ता निवडणूकीची आचार संहिता लागू झालेली आहे. महापालिकेचा अधिकारी वर्ग आणि कामगार हे निवडणूकीच्या कामात व्यस्त असतील. तसेच शनिवार रविवारला लागून येणाऱ््या सलग सरकारी सुट्टया पाहता बेकायदा बांधकाम करणाऱ््यांचे चांगलेच फावले जाणार आहे. अशा परिस्थितीत बेकायदा बांधकामाची माहिती देण्यास अधिकारी वर्गाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तूभ गोखले यांनी राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे.

बेकायदा बांधकाम प्रकरणात गोखले यांची याचिका उच्च न्यायालयात २०२४ साली दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. महापालिका हद्दीत ६५ बेकायदा इमारत बांधकाम प्रकरणात बिल्डरांनी महापालिकेचे खोटे सही शिक्के तयार करुन खोटी परवानगी खरी भासवून रेरा प्राधिकरमाकडून बांधकाम प्रमाणपत्रे मिळवून नागरीकांसह राज्य सरकार, महापालिका आणि रेरा प्राधिकरणाच फसवणूक केली. या प्रकरणात वास्तू विशारद संदीप पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यापश्चात डोंबिवलीतील हरीचंद्र म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात बेकायदा बांधकाम प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. गोखले यांच्या याचिकेवर अग्यार समिती नियुक्त केली गेली. अग्यार समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महापालिका हद्दीत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे झाले. त्यानंतर एकही बेकायदा बांधकाम होऊ नये असे न्यायालयाने आदेश बजावले.

त्यानंतरही बेकायदा बांधकामे सुरुच आहेत. आत्ता विद्यमान आयुक्त इंदूराणी जाखड यांनाही न्यायालयात हजर राहावे लागले. त्यांनी बेकायदा बांधकामाची जबाबदारी सहाय्यक आयुक्तांवर निश्चित केली. महापालिका मुख्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावर राजा हा’टेलनजीक बेकायदा बांधकाम सुरु असल्याची तक्रार गोखले यानी केली आहे. ही बाब त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याते येईल असे म्हटले आहे. महापालिकेने मे २०१५ ते मे २०२३ दरम्यान १३ हजार ८३ बेकायदा बांधकामे पाडल्याचे म्हटले आहे. पाडण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे किती चौरस फूटाची हाेती. कारवाई पश्चात त्या जागेवर आेपन ल’ण्ड ट’क्स आकारण्यात आला की नाही अशी माहिती गोखले यांनी महाालिकेकडे मागितली आहे. एका प्रकरणात माहिती देताना १ जानेवारी २०२० ते मार्च २०२३ दरम्यान १२ हजार ९४२ अतिक्रमणे आणि २९ हजार ६३ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली आहे. तर दहा प्रभाग क्षेत्रात फेब्रुवारी २०२२ ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान ३ हजार ७०८ बेकायदा बांधकाम पैकी २ हजा ९६७ बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली अशी माहिती दिली आहे. महापालिकेच्या माहितीत तफावत आहे.

शिवाय बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई करताना पंचनामे केलेले नाही. त्याचबरोबर महापालिकेने अतिधोकादायक आणि धोकादायक अशा एकूण २२४ इमारती पाडण्याची कारवाई महापालिकेने केली. या पाडकामासाठी महापालिकेस ५५ लाख ८७ हजार ५२४ रुपये खर्च आला. हा खर्च संबंधित इमारत मालकांकडून महापालिकेने वसूल केला आहे की नाही ? किती रक्कम वसूल केली. त्यांच्या मालमत्तेच्या बिलात खर्चाचा बोजा चढविला की नाही ? पाडकामातून जो ढिगारा जमा झाला त्याची विल्हेवाट कुठे लावली ? या प्रश्नांची उत्तरे महाापलिकेकडे नाही. ६५ बेकायदा बांधकाम प्रकरणात केवळ पाच इमारती पाडल्या आहे. त्याचेही पंचनामे महापालिकेने केलेले नाहीत. या प्रकरणी गोखले यांनी राज्य सरकारचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे तक्रार केली आहे.