प्रलंबित लेखाआक्षेपांच्या गर्तेत अडकून पडलेली ५६८ कोटींची रक्कम लोकमतमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताद्वारे समोर येताच याबाबत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला. हे आक्षेप निकाली काढण्याची प्रक्रिया ताबडतोब सुरू करण्यास त्यांनी बजावले. ...
जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांना अजूनही म्हणावी तशी गती नाही. कृषी विभागाची ८१५ कामे झाल्याचे सांगितले जात असले तरीही त्यात दीडशे कामे तर ठिबक व तुषार संच वाटपाचीच आहेत. ...
लेखाआक्षेपांच्या प्रलंबित प्रकरणांत एकट्या हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या १३ विभागांसह ५ पंचायत समित्यांचा ५६८ कोटींचा हिशेब अडकून पडला आहे. जोपर्यंत त्यात अनुपालन सादर होत नाही ...
पालकमंत्री पाणंद रस्ता योजनेतील कामे महसूल व जि.प. प्रशासन एकमेकांवर ढकलत असल्याने या कामांना मंजुरीच न मिळाल्याने दीड कोटी रुपयांचा निधी अजूनही पडूनच असल्याचे चित्र आहे. या योजनेत प्रत्येक पंचायत समितीला ३0 लाख रुपये प्राप्त झाले होते. ...
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली स्थगिती आ.तान्हाजी मुटकुळे यांनी तक्रार मागे घेतल्याने अखेर आज उठली. तसे पत् ...
कर्मचाºयांनी केलेल्या आंदोलनानंतर जि.प.कर्मचाºयांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी सर्व कर्मचाºयांऐवजी संबंधित विभागप्रमुख व लिपिकाच्या वेतनातून दरमहा समान हप्त्यात रक्कम वसूल करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. ...
जिल्हा परिषदेत अग्रीम रक्कमेच्या प्रश्नावरून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर आता विविध विभागाच्या प्रमुखांची धांदल उडाली आहे. ...
अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना मंजूर झालेल्या विहिरींपैकी जवळपास पन्नास विहिरी आता दोन विहिरींत किमान ५00 फुटांचे अंतर असावे या नियमाच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. अंतराची ही मर्यादा १५0 फुटावर आणण्याची मागणी कृषी समितीनेही केली आहे. ...