लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

"सरकारी जागा वडिलोपार्जित असल्याच्या आविर्भावात प्रशासनाचे मोफत जागावाटप, बेकायदा बांधकामांना संरक्षण कसे देता?" - Marathi News | Free allotment of government land in the wake of ancestral land says high court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :"सरकारी जागा वडिलोपार्जित असल्याच्या आविर्भावात प्रशासनाचे मोफत जागावाटप, बेकायदा बांधकामांना संरक्षण कसे देता?"

उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सरकारकडे जागा नाही. तरीही सरकार बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण कसे देते? ...

प्रताप सरनाईक यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; २८ जुलैपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश - Marathi News | High Court relief to Pratap Saranaik; Instructions not to make arrest till July 28 | Latest crime News at Lokmat.com

क्राइम :प्रताप सरनाईक यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; २८ जुलैपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश

High Court relief to Pratap Saranaik : या याचिकांवरील सुनावणी न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.  ...

झोपडपट्ट्या या मतपेट्या असल्याने कोणत्याही सरकारने त्या हटवल्या नाहीत, मुंबई पालिकेने उच्च न्यायालयात मांडली बाजू - Marathi News | As slums areas are ballot boxes, no government has removed them Mumbai Municipal Corporation argued in the High Court | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :झोपडपट्ट्या या मतपेट्या असल्याने कोणत्याही सरकारने त्या हटवल्या नाहीत, मुंबई पालिकेने उच्च न्यायालयात मांडली बाजू

पालिकेच्या या विधाननंतर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने पालिकेला मुंबईत १४ फुटांपेक्षा अधिक उंच बांधण्यात आलेल्या झोपडपट्ट्यांची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्याचे तोंडी निर्देश दिले. ...

तपास केवळ अनिल देशमुखांपर्यंतच मर्यादित ठेवू नका - उच्च न्यायालय - Marathi News | High Court says Don't limit the investigation to Anil Deshmukh | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :तपास केवळ अनिल देशमुखांपर्यंतच मर्यादित ठेवू नका - उच्च न्यायालय

एप्रिलपासून आतापर्यंत या प्रकरणी किती तपास करण्यात आला? असा सवाल  न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला केला. ‘तपास कुठवर आला आहे? सीलबंद तपास अहवाल सादर करा. आम्ही तो वाचू आणि पुन्हा देऊ’, असे न्यायालयाने म्हटले. ...

ग्राहक आयोगात लाखावर प्रकरणे प्रलंबित - Marathi News | Over one lakh cases pending in Consumer Commission | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :ग्राहक आयोगात लाखावर प्रकरणे प्रलंबित

Nagpur News राज्यातील राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोगामध्ये गेल्या मेपर्यंत तब्बल १ लाख १४ हजार ४५४ प्रकरणे प्रलंबित होती, अशी धक्कादायक माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सहसचिव चारुशीला तांबेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपू ...

Devendra Fadnavis: नरेंद्र मेहतांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लबवरून देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता; PIL दाखल - Marathi News | PIL filed in Mumbai High Court in Seven Eleven Club case; Devendra Fadnavis likely to get in trouble | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :Devendra Fadnavis: नरेंद्र मेहतांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लबवरून देवेंद्र फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता; PIL दाखल

Narendra Mehata seven Eleven Club case: सेव्हन इलेव्हन क्लब प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल; तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्ग नसताना येथे महामार्गचा संदर्भ देत अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर केले होते. मुख्यमंत्री कार्या ...

एम. टेक. प्रवेशाकरिता अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक : उच्च न्यायालयाचा आदेश  - Marathi News | M. Tech. Scheduled Tribe Validity Certificate Mandatory for Admission: High Court Order | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :एम. टेक. प्रवेशाकरिता अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक : उच्च न्यायालयाचा आदेश 

For M. Tech. Scheduled Tribe Validity Certificate Mandatory एम. टेक., एम. आर्क. व एम. प्लॅन. या अभ्यासक्रमांमध्ये अनुसूचित जमातीकरिता राखिव जागांवर प्रवेश देण्यासाठी केवळ वैधता प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांचेच अर्ज स्वीकारण्यात यावेत असा अंतरिम आदेश ...

सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला विदर्भ खो-खो संघटनेचे आव्हान - Marathi News | Vidarbha Kho-Kho Association challenges decision to cancel membership | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला विदर्भ खो-खो संघटनेचे आव्हान

Vidarbha Kho-Kho Association in High court भारतीय खो-खो महासंघाने सदस्यत्व रद्द केल्यामुळे विदर्भ खो-खो संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ...