लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

प्रत्यक्ष शस्त्र चालवले नाही तरी एखादी व्यक्ती खुनाच्या गुन्ह्यात ठरू शकते दोषी; समान हेतूचे तत्त्व होते लागू - Marathi News | A person can be convicted of murder even if he does not carry a real weapon; The principle of equal purpose applies | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :प्रत्यक्ष शस्त्र चालवले नाही तरी एखादी व्यक्ती खुनाच्या गुन्ह्यात ठरू शकते दोषी; समान हेतूचे तत्त्व होते लागू

Nagpur News एकापेक्षा अधिक आरोपींनी समान हेतूने एखाद्या व्यक्तीचा घातक शस्त्रांनी खून केल्यास, त्यातील प्रत्यक्ष शस्त्रहल्ला न करणारे आरोपीही या गुन्ह्यात दोषी ठरतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. ...

नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्व सारखेच; दोन्हीत मिळणार रजा; उच्च न्यायालय  - Marathi News | The same goes for natural and surrogate motherhood; Leave in both; High Court | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्व सारखेच; दोन्हीत मिळणार रजा; उच्च न्यायालय 

Nagpur News मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नैसर्गिक व सरोगेट मातृत्वामध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे स्पष्ट करून सरोगसीद्वारे आई झालेल्या शिक्षिकेला मातृत्व रजा आणि रजा कालावधीचे वेतन देण्याचे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले ...

महत्त्वपूर्ण निर्णय; जातिवाचक शिवीगाळ सार्वजनिकरित्या केल्यावरच लागू होतो ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा - Marathi News | Important decisions; The crime of atrocity applies only when racist insults are made in public | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :महत्त्वपूर्ण निर्णय; जातिवाचक शिवीगाळ सार्वजनिकरित्या केल्यावरच लागू होतो ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा

Nagpur News अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीला त्याच्या जातीवरून सार्वजनिकरित्या अपमानित केले किंवा शिवीगाळ केली, तरच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा लागू होतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला. ...

ईडीचं समन्स रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव - Marathi News | Anil Deshmukh rushes to High Court to quash ED summons | Latest crime News at Lokmat.com

क्राइम :ईडीचं समन्स रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव

Anil Deshmukh : सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर २१ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केल्यावर ईडीनेही देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात तपास करण्यास सुरुवात केली. ...

संसदेत कायदा करुन गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करावं, हायकोर्टाची महत्त्वपूर्ण सूचना - Marathi News | Important suggestion of illahabad High Court to declare cow as national animal by enactment in Parliament | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :संसदेत कायदा करुन गाईला राष्ट्रीय पशू घोषित करावं, हायकोर्टाची महत्त्वपूर्ण सूचना

केंद्र सरकारने गायींना मौलिक अधिकार देण्यासंदर्भात विधेयक पारित करावं. संसदेत विधेयक पास करुन गायींना राष्ट्रीय पशू घोषित करावं, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ...

उच्च न्यायालयात कधी होतील नवीन न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या? - Marathi News | When will the new judges be appointed in the High Court? | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :उच्च न्यायालयात कधी होतील नवीन न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या?

Nagpur News सर्वोच्च न्यायालयाला इतिहासात पहिल्यांदा एकाचवेळी ९ नवीन न्यायमूर्ती देण्यात आल्यामुळे तब्बल ३३ पदे रिक्त असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये नवीन न्यायमूर्ती कधी नियुक्त केले जातील, हा प्रश्न राज्यातील विधी क्षेत्रात उपस्थित झाला आहे. ...

आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी ढीगभर पुराव्यांची गरज नाही; एकमेवही पुरेसा; उच्च न्यायालय - Marathi News | Heaps of evidence are not required to convict an accused; High Court | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी ढीगभर पुराव्यांची गरज नाही; एकमेवही पुरेसा; उच्च न्यायालय

Nagpur News आरोपीला त्याच्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यासाठी ढीगभर पुराव्यांची गरज नाही. विश्वासार्ह असलेल्या एकमेव पुराव्याच्या आधारावरही आरोपीला दोषी ठरवले जाऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने न ...

“जेव्हा गायीचे कल्याण होईल तेव्हा देशाचे कल्याण होईल” राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करा – हायकोर्ट - Marathi News | Declare cow national animal, make its protection a fundamental right of Hindus: Allahabad HC | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोठी बातमी! गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करा; हायकोर्टाचं मत

जावेदवर गोहत्या प्रतिबंध अधिनियम कलम ३,५ आणि ८ अंतर्गत कोर्टात गुन्हा दाखल झाला होता. कोर्टाने जावेदची याचिका फेटाळून लावली. ...